इस योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत उद्योग और उद्योगपतियों को RIICO की  औद्योगिक भूमि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।  पात्रता: ऐसे इच्छुक, जो औद्योगिक क्षेत्रों में RIICO द्वारा नीलाम की हुई ज़मीनों पर औद्योगिक परियोजना स्थापित करना चाहते हो । ...

इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत निर्माण मजदूर को मकान और मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पात्रता:· लाभार्थी कम से कम 1 साल के लिए निर्माण मजदूर के रूप में पंजीकृत हो । लाभार्थी की  ...

इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा  और अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है । पात्रता :· लड़की के माता या पिता या दोनों,  कम से कम 1 साल के लिए निर्माण मजदूर ...

इस योजना का शुभारंभ श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत, जो माता निर्माण कार्य में कार्यरत है, उसके बच्चे की देखभाल और उचित पोषण के लिए मातृत्व सहायता प्रदान की जाएगी । पात्रता: प्रसव से 6 सप्ताह पहले पंजीकरण हो । माता की ...

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रोत्साहित  करने के लिए डॉ अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना का शुभारम्भ 2005-06  में हुआ ,बाद में इस योजना को सन् 2009 में संसोधित कर इसका दायरा स्नातकोत्तर कक्षाओं तक बढ़ाया गया । यह योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विकास कल्याण ...

हरियाणा में खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है।हरियाणा के खिलाडी विविध खेलो में अपनी सफलता से देश-विदेश में अपना परचम लहरा चुके है । खासकर कॉमनवेल्थ,एशियाई और लन्दन ओलिंपिक जैसे खेलों में उनका प्रदर्शन आकर्षक था। इसलिए हरियाणा सरकार ने “हरियाणा खेल और शारीरिक योग्यता नीति 2015” का शुभारम्भ ...

हरियाणा सरकार के “अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ने अनुसूचित जाति और डी-अधिसूचित जनजाति के लिए आवास योजना का शुभारंभ किया। पात्रता: आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति अथवा डी-अधिसूचित जनजाति से हो। आवेदक BPL लिस्ट में पंजीकृत हो। आवेदक का अपना कोई मकान न ...

इस योजना का शुभारंभ 2015 में शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वी  में पढ़ रहे , पहले 1 लाख छात्रों को रु 5000/- से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पात्रता:· वो छात्र जो अपनी उच्च शिक्षा जारी रखेंगे। बोर्ड परीक्षा ...

राजस्थान सरकार ने स्टार्ट-अप नीति 2015 का शुभारंभ किया, जिसमें गुलाबी नगरी को स्टार्ट-अप केंद्र बनाने की प्रस्तावना रखी गयी । इस योजना के तहत नीति उद्यमियों और छात्रों – जो बड़े पैमाने पर अपने विचारों को रोजगार के अवसरों में परिवर्तित करेंगे । स्टार्ट- अप नीति की बढ़ती प्रासंगिकता ...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया । यह योजना गरीब मेधावी छात्रों के लिए है, जो तकनीकी विषयों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है । पात्रता :· ·  छात्र तकनीकी डिग्री में दाखिला लिया हो । ·  संस्था के योग्यता सूची ...