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बिहार बजट: वित्त मंत्री ने पेश किया 3.17 लाख करोड़ का बजट, जाने ये हुई घोषणाएं-

बिहार सरकार ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सोमवार को वर्ष 2025-26 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 3.17 लाख करोड़ का बजट पेश किया। चुनावी साल के इस बिहार बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट में महिला, कृषि, शिक्षा, छात्र, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास और खेल पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर महिलाओं और प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है।

बिहार बजट की खास बातें

  • पहली बार सम्राट चौधरी ने बजट भाषण की कॉपी के बदले टैब के सहारे बजट पेश किया।
  • उद्यमिता विकास केंद्र बनेगा सेंटर आफ एक्सीलेंस।
  • महिलाओं के लिए कई योजनाएं और स्कीमों की गई घोषणा की।
  • पिछले 20 साल में राज्य का बजट बढ़कर हुआ 13 गुना।
  • हर पंचायत में खेल का मैदान बनेगा।

13 गुना बड़ा हुआ बजट आकार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले बीस साल में राज्य का बजट 2004-05 के 23,885 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 3.17 लाख करोड़ हो गया है। यानी पिछले बीस साल में राज्य का बजट बढ़कर 13 गुना बड़ा हो गया है। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने में किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से चार घंटे में राजधानी लोगों को पहुंचाने की की योजना को साकार करने की दिशा में काम कर रही है।

शिक्षा और प्री-मैट्रिक छात्र के लिए सबसे अधिक राशि का प्रावधान

शिक्षा विभाग के लिए सबसे अधिक 60,965 करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का 19.24% है। यह पिछले साल की तुलना में 15.81 % अधिक है। खेल राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए सरकार ने हर पंचायत में खेल मैदान बनाने की घोषणा की है। वहीं, सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए हजार करोड़ का प्रावधान किया है। सभी वर्गों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को दोगुनी कर दी गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के छात्रों के प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1135 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पिछड़ा और अतिपिछड़ा के छात्रों के लिए 875 करोड़ और एससी-एसटी छात्रों के लिए 260 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सभी बाजार समिति कैंपस बनेंगे आधुनिक

वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़े, इसके लिए लगातार कोशिश कर रही है। राज्य के 21 बाजार समिति को आधुनिक बनाने की दिशा में पहले से काम चल रहा है, जबकि बाकी बचे 17 बाजार समितियों को आधुनिक बनाने लिए बजट में घोषणा की गयी है। गेहूं और धान की तरह ही अब राज्य के अरहर, मूंग और उड़द दाल की खरीद भी एनसीसीएफ और नेफेड के साथ मिलकर एमएसपी पर खरीद की जायेगी। सब्सिडी उत्पादक के लिए सरकार ने सुधा के आउटलेट के तर्ज पर आउटलेट खोले जायेंगे।

निष्कर्ष – बिहार बजट 

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