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अनुसूचित और मुक्त जाति के लिए क़ानूनी सहायता योजना:-हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और अधीन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया ।  इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित और मुक्त जाति के लिए क़ानूनी सहायता का प्रावधान करना  है । इस  योजना का आधार 50% केन्द्र सरकार और 50% राज्य सरकार के साझेदारी पर है ...

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अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग संबंधित संस्थानों को वित्तीय सहायता: हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ  “पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग’, हरियाणा सरकार  ने किया है । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के सामाजिक समुदाय या शैक्षिक संस्थानों के निर्माण या मरम्मत कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । इमारतों में बुनियादी सुविधाएं ...

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Transport Loan Scheme: Delhi

Delhi SC/ST/OBC/Minorities/Handicapped Finance & Development Corporation Ltd. provides loan for light commercial vehicles such as Tata-407/409, Taxis, Loading vehicles and passenger vehicles. Eligibility The applicant should be a resident of Delhi. The applicant’s age should be between 18-45 years. The family income of applicant including parents from all sources should ...

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मैंट्रिक पास गरीब बच्चों के लिए छात्रवृति:- हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ शिक्षा विभाग,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है ।  इस योजना के तहत उन बच्चो को छात्रवृति दी जाएगी,  जिनके अभिभावक सफ़ाईकर्मी का काम करते है । उद्देश्य:- मैंट्रिक शिक्षा के बाद पढाई करने वाले छात्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी,  जिनके माता-पिता/अभिवावक निम्नलिखित श्रेणियों में ...

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना:-हरियाणा

इस योजना का शुभारंभ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए उन्हें अनुदान प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य ग़रीब, महिला खिलाड़ी (कोई भी जाति/वर्ग/ किसी भी आय ...

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मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अन्तर्जातीय विवाह शगुन योजना: हरियाणा

इस योजना का शुभारम्भ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” , हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है  ।  राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और उत्साहजनक अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।  इस  योजना का आधार 50%केन्द्र और 50%राज्य सरकार की  साझेदारी पर है ।  ...

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