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राजस्थान में अब लोगों को 100 यूनिट तक बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। इसलिए कि सबको अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली के बिल पर किसी भी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ...

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं के लिए कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए  राजस्थान छात्रा प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी बालिकाओं को जो कृषि क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है। उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन ...

किसानों को जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से फसल को होने वाले नुकसान की चिंता हमेशा सताती रहती है। तारबंदी योजना के तहत खेतों की तारबंदी करने के बाद किसान अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर जंगली जानवरों व आवारा पशुओं से चिंतामुक्त हो सकते हैं। खेतों की तारबंदी से ...

हमारे समाज में आज भी बहुत से क्षेत्रों में इंटरकास्ट मैरिज  का विरोध हो सकता है, लेकिन सरकारें इस समस्याओं के समाधान हेतु  और छुआछूत को रोकने के लिए काम कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में इंटरकास्ट मैरिज पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये ...

जानिए herSTART प्लेटफार्म क्या है: गुजरात की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, 4 अक्‍टूबर, को अहमदाबाद में महिला उद्यमियों के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए स्‍टार्टअप प्लेटफार्म herSTART को जारी किया। इस स्‍टार्टअप मंच से महिला एंटरप्रेन्योर्स को अपना काम शुरू करने में सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही यह ...

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में : मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत गुजरात के  मुख्यमंत्री विजय रुपानी द्वारा  की गयी थी। इस योजना की शुरुआत प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखकर की गयी है। यह योजना किसानों को उनकी फसल की नुकसान की भरपाई करती है। जिससे ...

The government of Maharashtra recently has rolled out a program for the widows of the state. Mission Vatsalya (MV) has been inaugurated by the state minister to provide financial assistance to women who have lost their husbands due to Covid-19. Men are primarily the breadwinner of the family. Because of ...

MUMBAI: Maharashtra agriculture minister Pandurang Fundkar today said the state government’s loan waiver scheme will be implemented from October 15. “Maharashtra government will transfer sanctioned loan amount to farmers’ accounts, who are eligible for waiver. The transfer of loan waiver amount will start from October 15,” Mr Fundkar told PTI ...

The Shramik Annapoorna Yojana (Construction Workers` Meal Scheme), under which each registered worker is provided a plateful of food for a mere Rs 10 with the Gujarat government providing a hefty subsidy of Rs 19 per meal. The meal includes rotis or theplas, mixed vegetable, cereals, rice, pickle or chutney, ...

It’s 9.45 am and a saffron-coloured food stall with pictures of Prime Minister Narendra Modi, Chief Minister Vijay Rupani and his deputy Nitin Patel on Narol crossroads in Ahmedabad has run out of meals. Reason, it provides one plate meal of five rotis, a mixed vegetable sabzi, rice, pickle and green ...