सेक्शन 80C की कटौती सीमा बढ़ाना
इस बार सेंक्शन 80सी के तहत कटौती की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। मौजूदा समय में सेक्शन 80सी के तहत कटौती की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। हालांकि महंगाई और टैक्सपेयर्स पर बढ़ते वित्तीय दबाव के कारण एक्सपर्ट सरकार से इस लिमिट को और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये सालाना किया जा सकता है।
बुजुर्गों को मिल सकती है राहत
सीनियर सिटीजंस के लिए भी बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। वहीं, अन्य लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा बुजुर्गों को रेलवे में कन्सेशन दिए जाने की मांग पर वित्त मंत्री द्वारा घोषणा की जा सकती है।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का विस्तार सभंव
सरकार ने 2024-2025 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है। इसके अलावा महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान बचत पत्र जैसी स्कीम की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है।
पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी
सरकार किसानों के लिए चलाई जा रही पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि में इजाफा किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार किसानों को इस बजट में सौगात दे सकती है। फिलहाल इस योजना के तहत तीन किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना
किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान बजट 2025 में किया जा सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। फिलहाल इस सरकारी स्कीम के तहत लिमिट 3 लाख रुपये है।
NPS-APY की उम्मीद भी
सरकार की ओर स उम्मीद है कि एनपीएस योजना में चेंज और सीनियर सिटीजंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट में इजाफा किए जाने और अटल पेंशन योजना के बेनेफिट्स में बढ़ोतरी को लेकर है।
इनकम टैक्स में मिल सकती है राहत
बजट 2025 से सबसे बड़ी उम्मीद टैक्सपेयर्स को है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में एक बार फिर बदलाव कर सकती है। पिछली बार न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत इसमें इजाफा किया गया था। अभी सैलरीड एम्प्लॉई और पेंशनर्स पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 50,000 रुपए और नई व्यवस्था के तहत 75,000 रुपए की मानक कटौती का लाभ उठाते हैं। एक्स्पर्ट्स का कहना है कि इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है।