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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को साल का यूनियन बजट पेश कर रही हैं। वो इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान करेंगी। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम कुसुम योजना पर खास प्रोविजन कर सकती है। बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस रहेगा। इसी के साथ पीएम किसान योजना के तहत राशि को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, केसीसी की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। किसानों को यह लोन आसानी से मिल सकता है।
पीएम किसान योजना की बढ़ सकती है राशि
सरकार पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए तक कर सकती है। न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है।
ये भी हो सकते हैं एलान
कुछ समय पहले तेलंगाना सरकार ने किसानों के कर्ज माफी को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड और पंजाब की सरकारों ने भी कर्ज माफी को लेकर अपील की थी। उम्मीद है कि बजट में कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ा एलान हो सकता है। कर्ज माफ हो जाने के बाद भी किसानों की आय पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कोई एलान कर सकती है।
किसानों की आय बढ़ोतरी के लिए एलान
सरकार किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना भी है। सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का टारगेट बनाया है। अगर फसल की एमएसपी बढ़ती है तो किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलती है। उम्मीद है कि बजट में किसानों की आय को लेकर सरकार कोई एलान कर सकते हैं।
किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास
देश के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार किसान क्रेडिट कार्ड या क्रॉप इंश्योरेंस जैसी कई योजनाएं चला रही है। किसान क्रेडिट कार्ड में किसानों को सालाना 4% के ब्याज पर लोन मिलता है। और क्रॉप इंश्योरेंस में किसानों को लाभ होता है। पेश होने वाले बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति की सुधार के लिए सरकार द्वारा कोई एलान हो सकता है।
नई टेक्नोलॉजी का उपयोग
देश में हर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है , लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा नहीं हो रहा है। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी को लेकर कोई एलान होने की उम्मीद है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कोई नया प्रोग्राम शुरू कर सकती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर फोकस
आने वाले बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर खास ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के बजट में किसानों की सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है। इस दौरान कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।
सब्सिडी में बढ़ोतरी की उम्मीद
पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को 75% की सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध करा रही है। पीएम कुसुम योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिन्हें अब अपनी फसल पकाने के लिए महंगे डीजल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। सरकार घरेलू गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भी पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित सोलर सिस्टम के उपयोग की अनुमति दे सकती है। इस योजना के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
