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हरियाणा सरकार जनसेवा की भावना से काम कर रही है और हर वर्ग को इसका लाभ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। सरकार ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग हैं। विगत 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। हरियाणा में ओबीसी समाज के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं।
चलेगा विशेष भर्ती अभियान
हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग के लिए अब राज्य सरकार की नौकरियों में क्रिमिलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी।ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया जाएगा। नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग की प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27% आरक्षण देने की बात कही।
12000 से 20000 रुपए तक छात्रवृत्ति
हरियाणा सरकार ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 12000 से 20000 रुपए तक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है।
कौशल विकास पर फोकस
ओबीसी वर्ग के कौशल विकास पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है। विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के लोग अपारंपरिक कार्यों में आगे बढ़ सकें इसके लिए भी योजना चलाई है।योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपए प्रतिदिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कोर्स पूरा होने के बाद 15,000 रुपए की किट भी प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने का प्रावधान है।
आकांक्षी योजना में हरियाणा शामिल हुआ
हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज को हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग, बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं। हरियाणा का नूंह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है, इसके तहत वहां निरंतर विकास योजनाएं दी जा रही हैं।
निष्कर्ष – हरियाणा
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