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आर्थिक मामलों में सुधार, आ चुका है देश का आम बजट, जानिए बजट की खास बातें और मुख्य विशेषताएं:

मुख्य बातें केंद्रीय बजट 2022-23 की :

भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 9.2 % है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगारों का निर्माण होगा। PLI ( प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम) योजना के तहत 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई बढ़ाने की क्षमता है अगले 25 साल में भारत में 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर ज्यादा जोर दिया गया है।

सीतारमण के बजट 2022 – 2023 की  व्याख्या और विश्लेषण :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 जारी किया। 5 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, सरकार ने देश में 25,000 किलोमीटर तक राजमार्गों का निर्माण करने, नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने, विभिन्न राज्यों में पांच नदी लिंक परियोजनााऐं, प्रधानमंत्री आवास योजना में अतिरिक्त 48,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, और उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। वित्त मंत्री ने 2022 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की भी घोषणा की थी। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की थी। और क्रिप्टोक्यूरेंसी और अपूरणीय टोकन जैसी आभासी मुद्राओं को टैक्स के दायरे में लाया।

केंद्रीय बजट 2022 – 2023 की मुख्य विशेषताएं :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच बड़ी इंफ्रा पुश परियोजनाओं की घोषणा की है। 2022 में 5जी की नीलामी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, टैक्स के दायरे में आती हैं आभासी मुद्राएं, रेल बजट में 400 और वंदे भारत ट्रेनें, आदि।

सामान्यीकरण’ की शुरुआत: सब्सिडी के स्तर में कमी आई, शुरुआत भोजन, ईंधन, उर्वरक से हुई :

 केंद्र सरकार ने इस अर्थ वर्ष के लगभग सुधार और बदलाव की तुलना में आने वाले अर्थ वर्ष में खाद्य सामग्री, उर्वरक और ईंधन के लिए अपने सब्सिडी बजट में 26.6 % की कमी कर दी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि  यह कदम दो आर्थिक वर्षों के बाद सब्सिडी के स्तर फिर से सामान्य होने की संकेत देता है, जिसने सब्सिडी बिलों को देखा क्योंकि सरकार ने मुफ्त भोजन कार्यक्रम की पेशकश करके महामारी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की और उच्च अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों का नुक़सान भुगतना पड़ा।

कौशल विकास :

नागरिकों के कौशल विकास को बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास किए जाएंगे।

  • ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड का ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
  • ‘ड्रोन शक्ति’ की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।

शिक्षा :

शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयास इस प्रकार हैं।

  • प्रधानमंत्री ई-विद्या की एक कक्षा को एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा ।
  • महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।
  • डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा।
  • व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्व विद्यालय की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रयास इस प्रकार हैं।

  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा।
  • गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
  • 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस  होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरू इसे प्रौद्योगिकी सहायता देगा।

कृषि बजट-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ‘किसान ड्रोन’ से नई उम्मीदें जागती हैं :

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में किसानों को डिजिटल और हाई-टेक सेवाओं के वितरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कृषि और ग्रामीण उद्योग के लिए वित्त स्टार्टअप के लिए मिश्रित पूंजी के साथ साथ एक नई धरोहर की घोषणा की।

किसानों के समेकित विकास :

गेहूं और धान को खरीदने के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे प्रदान किए जाएंगे। देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण उद्यम से जुड़े स्टार्ट अप्स को आर्थिक सहायता के लिए मिश्रित पूंजी कोष की सुविधा देगा। फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए “किसान ड्रोन.“ आदि की सुविधा भी दी जाएगी।

कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए शून्य बजट, प्राकृतिक खेती पर जोर :

मोदी सरकार द्वारा जैविक, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में कहा कि देश के कृषि विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में इन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने एक पहल के रूप में शून्य-बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो खेती के व्यवसाय को अधिक टिकाऊ बनाने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे इनपुट की लागत को कम करके किसानों की आय में सुधार करने की दिशा में काम करेगी।

बजट 2022 – 2023 में क्या सस्ता, क्या महंगा :

मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के बाद हेडफोन, छाता, नकली आभूषण, कोको बीन्स और कटे और पॉलिश किए गए हीरे से लेकर विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या गिरावट देखने को मिलती है ।जबकि आयातित वस्तुओं के साथ-साथ छाते और बिना मिश्रित ईंधन की कीमतों में अप्रैल से वृद्धि देखने को मिलेगी। जबकि फोन के लिए चार्जर और कैमरे, स्मार्टवॉच, सुनवाई एड्स, रत्न और हीरे, खेती के उपकरण और स्मार्ट मीटर, स्टील जैसे पहनने योग्य तकनीक पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए स्क्रैप और केमिकल सस्ते हो जाएंगे।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा था कि,  “इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तेजी से बढ़ रहा है और पहनने योग्य उपकरणों, सुनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटरों के स्थानीय निर्माण की सुविधा के लिए एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने के लिए सीमा शुल्क दरों को कैलिब्रेट किया जा रहा है।”

सड़क परिवहन :

    केंद्रीय बजट  2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में  25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र के विस्तार के लिए 20000 रुपए जुटाए जाएंगे।

रेल मार्ग :

    स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना की गई है। वर्ष 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्गों के क्षेत्र में 2000 किलोमीटर और जोड़ा जाएगा। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या कहता है :

महामारी के बाद आगे के रास्ते पर प्रकाश डालते हुए, 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के जोखिमों को विस्तार से बताने के लिए मुद्रास्फीति, वैश्विक तरलता उपायों और बढ़ती ऊर्जा कीमतों जैसे पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। राजकोषीय स्थान की उपलब्धता को इंगित करने के लिए इसने बढ़ते राजस्व का भी जायजा लिया है, क्या सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को देखना चाहिए। सर्वेक्षण में कहा गया है कि 2022-23 में विकास को व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति पक्ष के सुधारों से लाभ और नियमों में ढील, मजबूत निर्यात वृद्धि और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए राजकोषीय स्थान की उपलब्धता से समर्थन मिलेगा।

आर्थिक सर्वेक्षण : 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि उछाल वाले कर राजस्व ने सरकार को अर्थव्यवस्था को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने और उच्च पूंजीगत व्यय के पक्ष में धक्का जारी रखने की पेशकश की। हालांकि विभिन्न संपर्क गहन सेवाओं में उत्पादन पूर्व-महामारी के स्तर से नीचे रहा, लेकिन यह कहा गया कि व्यापक आर्थिक ताकत वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रोत्साहन को वापस लेने जैसे संभावित तनावों के खिलाफ बफर प्रदान करती है।

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One comment

  1. Rozgar milta hi kab hai or sarkar handicap ki madad kese kar rahi pta ni kya facilities hai handicap person ke liye kuch ni na bus me na school and college me unko alag se nokari dijiye jo padhe likhe hai pr unke liye koi nokari nahi disability pension milti hai wo bhi itni Kam. I am also handicap person or mene M A+ B.Ed kiya h pr koi sakari job ni. I want job ek job ke liye kitne paper exam dene padhte h jabki unhe Bina kisi exam ke job di jani chahiye unki marksheet pr ya degree pr

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