The Indian Iris Government Policies | Government Schemes | Government of India | State Government
इस वजह से लिया गया फैसला
बजट पेश करने के एक हफ्ते बाद एमपी सरकार ने राज्य के लिए एक जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही राम वन गमन पथ, मंत्रियों के बंगलों का नवीनीकरण और तीर्थ यात्रा योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं के लिए धन रोकने का फैसला किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारी इस फैसले के बारे में बताने में विफल रहे। हालांकि वित्तीय विभाग ने कहा है कि फंड का उपयोग संसाधनों की उपलब्धता और सरकार की प्राथमिकता की अनुमति के अनुसार दिया जाएगा। इसलिए एमपी में कुछ नई योजनाओं की घोषणा करने को रोका गया है।
इस विभाग पर पड़ा सबसे ज्यादा असर
सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को फंड होल्ड सूची में डाली गई परियोजनाओं के कारण सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके बाद शहरी विकास और आवास विभाग, किसान कल्याण और कृषि विकास का स्थान है। वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक लोक स्वास्थ्य और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी राशि बिना मंजूरी के नहीं निकाली जा सकेगी।
लाडली बहना योजना खतरे से बाहर
सरकार की प्रमुख वित्तीय जिम्मेदारियों में लाडली बहना योजना भी शामिल है, जिस पर हर महीने करीब 1,600 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इस योजना के लिए अभी तक पैसे की कमी नहीं हुई है। डॉ मोहन यादव लाडली बहना योजना को प्रथम स्थान पर प्राथमिकता देते हैं। मोहन यादव सरकार लाडली बहना योजना को क्रियान्वन रखने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालाकि लाडली बहन आवास योजना पर सरकार का कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में लाडली बहन आवास योजना अभी तक ठप्प पड़ी हुई है।
1 अगस्त 2024 को भेजेंगे लाड़ली बहनों को तोहफा
एमपी सरकार पर कर्जा
मध्यप्रदेश सरकार पर 3.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज पहले से ही था। मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 42,500 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। इसमें से नई मोहन यादव सरकार ने मार्च तक केवल तीन महीनों में 17,500 करोड़ रुपए लोन में लिए थे। और यह सभी कर्ज सरकार ने राज्य में चल रही योजनाओं के लिए ही लिया था। अब राज्य में कुल 42,500 करोड का लोन हो चुका है।
बंद नहीं होंगी ये एमपी योजनाएं
प्रदेश में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। वित्तीय विभाग ने राज्य का बजट पेश किया था। जिसमें प्रदेश की नई योजनाओं के लिए कोई भी फंड नहीं रखा है। इसलिए आने वाले समय में मोहन यादव सरकार कोई भी नई योजनाओं की घोषणा नहीं करेगी। जो योजनाएं चल रही है उनका लाभ यथावत दिया जाता रहेगा। मोहन यादव सरकार ने कहा है कि राज्य में चल रही किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। बस वित्तीय विभाग ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के फंड को रोका हुआ है।
