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पीएम स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र ने ग्रामीण भारत में आर्थिक सुधार लाने के लिए की थी। इस योजना के तहत गांव में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जाएगा। जिससे गांवों रहने वाले लोग अपनी संपत्ति कार्ड के जरिए आसानी से लोन ले सकेंगे। योजना के जरिए लोन पाने के लिए 1.37 लाख करोड़ रुपए की ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जा सकता है। स्वामित्व योजना ग्रामीण इलाकों में संपत्तियों का सीमांकन करने के लिए ड्रोन आधारित किया गया एक सर्वेक्षण है।
स्वामित्व योजना के तहत किए सर्वे
3.1 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें टार्गेटेड गांवों का 92% हिस्सा शामिल है। अब तक लगभग 1.5 लाख गांवों के लिए लगभग 2.2 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। देश में ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण और अधिकारों का अभिलेखीकरण दशकों पहले पूरा हो चुका था। इसके अलावा, कई राज्यों में गांवों के आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया गया. इसलिए, गांव की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए स्वामित्व का कोई अभिलेख नहीं बनाया जा सका। पश्चिम बंगाल, बिहार, नगालैंड और मेघालय ने इस योजना में हिस्सा नहीं लिया है।
इतने कार्ड्स होंगे जारी
योजना का मुख्य उद्देश्य
- ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटली तैयार करना ताकि वे ज्यादा सही, पारदर्शी और सुरक्षित हो सकें।
- जमीन के मालिकाना हक के अधिकारों को साफ रूप से परिभाषित करना ताकि भूमि विवादों को कम किया जा सके।
- जमीन के स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण के आधार पर किसानों को आसानी से लोन उपलब्ध कराना।
- जमीन को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में मान्यता देना और इससे जुड़े अधिकारों को सुरक्षित करना।
स्वामित्व योजना के लाभ
- भूमि के स्वामित्व के साफ प्रमाण होने के बाद भूमि विवाद में कमी आएगी।
- स्पष्ट भूमि स्वामित्व के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य में भी तेजी आएगी।
- लोन हासिल करने में आसानी आएगी। किसान आसानी से भूमि पर बेस्ड लोन हासिल कर सकेंगे।
- जमीन को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में मान्यता मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
- यह योजना ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
- यह योजना भूमि सुधारों की दिशा में अहम कदम है।
योजना इन राज्यों है लागू
यह योजना त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
निष्कर्ष – पीएम स्वामित्व योजना
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