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महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
योजना के दूसरे चरण में ये होगा खास
पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पहली बार सर्वेक्षण करने वालों और सर्वेक्षण किए जाने वाले लोगों सभी के लिए चेहरे की पहचान या फेस रिकॉग्निशेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पात्रताओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। और कुछ लिमिटेशन हटा दी गई हैं। आवास प्लस ऐप के जरिए नए सर्वेक्षण किए जाएंगे।
दूसरे चरण के लिए समय सीमा
देश में कई राज्यों में 30 नवंबर 2024 तक आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण पूरा करने और 31 दिसंबर 2024 तक लाभार्थी परिवारों के लिए घरों को अप्रूव करने का निर्देश दिया गया है। इन घरों का निर्माण एक साल के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है।
इस तरह से मिलेगा योजना के दूसरे चरण का लाभ
केंद्र सरकार ने योजना की पूरी गाइडलाइन तैयार कर ली है और इसे राज्यों को भेजा गया है। राज्य सरकार केंद्र के साथ एमओए साइन करेगी। राज्य सरकारों को नियमों में भी कुछ बदलाव करना पड़ेंगे, उसी के बाद ये योजना लागू होगी। अलग-अलग कैटेगरी में पीएम आवास योजना के दूसरे चरण का लाभ इन चार तरीकों से लिया जा सकता है।
- मकान के लिए आर्थिक मदद मिलेगी।
- सरकार सस्ते मकान बनाकर देगी।
- किराए पर भी मकान मिलेगा।
- होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
रजिस्टर्ड मकानों के लिए स्टाम्प ड्यूटी होगी बहुत कम
पीएम आवास योजना के दूसरे चरण को राज्यों में लागू करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच एमओए साइन होगा। इसमें जो बदलाव होंगे वो इस प्रकार हैं।
- परियोजनाओं को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा।
- पात्र लाभार्थियों को वैधानिक शुल्क में अधिकतम छूट दी जाएगी।
- स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क में छूट को जारी रखा जाएगा।
- परियोजनाओं में हरित क्षेत्र के दायरे को बढ़ाया जाएगा।
- निर्माण संबंधी अनुमतियां आवेदन के 60 दिन में स्वीकार होंगी।
- 5% आवास ईडब्ल्यूएस, एलआइजी बनाने की शर्तों का पालन करना होगा।
- आवास खरीदने, निर्माण करने वाले भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा भूमि के दस्तावेज देने होंगे।
किराए के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा
अफोर्डेबल किराए के लिए मकानों का पूल तैयार किया जाएगा। ये एग्रीगेटर के माध्यम से होगा। इसमें सार्वजनिक या निजी संस्थाएं शामिल होंगी। राज्य सरकारें एग्रीगेटर के साथ समझौता करेंगी। किराया संबंधित व्यक्ति के वेतन, शुल्क या पारिश्रमिक से कट सकता है। राज्य सरकारें इसे दो मॉडल के जरिए लागू कर सकती है। पहला मौजूदा सरकारी धन के उपयोग से बने खाली घरों का इस्तेमाल करना। दूसरा नए आवासीय भवनों का निर्माण करना।
योजना के दूसरे चरण में आवेदन करने की प्रक्रिया
योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए योजना की राज्य सरकारों द्वारा तय एजेंसी के दफ्तर में जाकर कर आवेदन करना होगा। और जरूरी दस्तावेज सबमिट करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी ये अभी तय नहीं हुआ है।
निष्कर्ष – पीएम आवास योजना ग्रामीण
हमने आपको पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं, सभी जानकारी रोचक लगी होगी। आप पूरी जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। यदि आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी वेबसाइट http://www.
