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देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु सामाजिक और आर्थिक विषमता के कारण आज भी देश में कई किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन कर रही है। पीएम ...

किसान खेती के लिए प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करते रहते है। ऐसे में राजस्थान में पानी की एक एक बूंद कीमती है। जहां पानी की बचत करनी हो, तो सबसे बेहतरीन सामुदायिक फार्म पौण्ड योजना है। वर्षा के दिनों में खेतों से बहकर अन्यत्र जाने वाला बरसात का पानी जो ...

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के चार बड़े फैसलों से किसानों की मौज हो गई है। हरियाणा सरकार ने जो राज्य के किसानों के कल्याण के लिए कदम उठाए हैं उसका कोई दूसरा उदाहरण देश भर में नहीं मिलता। हरियाणा के ...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को साल का यूनियन बजट पेश कर रही हैं। वो इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान करेंगी। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम कुसुम योजना पर खास प्रोविजन कर सकती है। बजट में किसानों की आय ...

केंद्र सरकार द्वारा किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए नई नई योजनाएं संचालित की जाती हैं। इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य के किसानों के आय में बढ़ोतरी करने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ...

देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के लिए ही किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 16 किस्तें दी जा ...

देश के कई इलाकों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध न होने की स्थिति में किसानों को खेतों में सिंचाई करने के लिए कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना का शुभारंभ किया गया है। इस ...

किसानों की आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों की सिंचाई में सुधार करने का एक प्रयास है, जिससे उन्हें अधिक उत्पादक और स्वावलंबी बनाने में मदद मिल सके। कुसुम योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों ...

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेबों के बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना में बकाया राशि में से 23 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बागवानों से सी ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों एचपीएमसी और हिमफेड को साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह करोड़ जारी किए गए हैं। प्रदेश के करीब ...

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्री सोलर पैनल योजना शुरू करने की घोषणा की है। सोलर पैनल 1 वर्ष में 1 मेगावाट 111 यूनिट ऊर्जा प्रदान करेगी जिसे ऊर्जा कंपनी पर यूनिट 30 से 40 पैसे में खरीदेगी। इस योजना का लाभ देश का कोई भी किसान उठा सकता ...