Tag Archives: The Ministry of Law and Justice

  केंद्रीय सरकार ने संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन संसद में तीन नए बिल पेश किए। इन बिलों का मकसद अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आपराधिक कानून में बदलाव करना है। राजद्रोह कानून खत्म किया जाएगा और मॉब लिंचिंग मामले में मौत की सजा दी जाएगी। रेप ...

The Ministry of Law and Justice has launched the ‘Tele-Law’ initiative in collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology to provide legal aid services to the marginalized communities and citizens living in rural areas through the Common Service Centres (CSC) at the panchayat level, spread across the country. Salient Highlights Tele Law initiative would ...