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यूपी सोशल मीडिया नीति
यूपी सरकार द्वारा जारी की गई यूपी सोशल मीडिया नीति के अनुसार डिजिटल माध्यम से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को प्रदर्शित किए जाने वाली एजेंसी और फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। योगी सरकार के ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार, किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। वरना उन सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो जेल भी भेजा जा सकता है।
इन्हें दिया जाएगा प्रचार प्रसार
चार श्रेणियों में बांटा गया
सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से विभाग ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियों और फर्मों को 4 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है। इन श्रेणियों के आधार पर उन्हें प्रचार गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा। इन प्रभावशाली लोगों को ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके खातों से कंटेंट्स शेयर करने के लिए अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए का पेमेंट किया जाएगा। यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए, इन चार श्रेणियों के प्रभावशाली लोग प्रति माह 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।
सोशल मीडिया नीति का मुख्य उद्देश्य
सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करना है। इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं। सरकार ने यह पॉलिसी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है। साथ ही लोगों के लिए नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जिससे राज्य में बेरोज़गारी कम होगी।
योगी सरकार की सोशल मीडिया नीति के लाभ
- सोशल मीडिया यूजर्स को सरकारी परियोजनाओं और अभियानों को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार करने हेतु भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा।
- सरकारी परियोजनाओं को बढ़ावा देने से सोशल मीडिया यूजर्स को उनके चैनल को अधिक व्यूज मिल सकते हैं। जिससे उनके चैनल को अधिक प्रतिष्ठा मिल सकती है।
- सरकारी परियोजनाओं में के प्रचारक के रूप में शामिल होने से उन्हें अन्य प्रभावशाली लोगों और सरकारी अधिकारियों से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं।
- सोशल मीडिया नीति शुरू होने से नये रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
इस नीति से नये रोजगार का सृजन होगा
यह नीति रोजगार सृजन में भी मदद करेगी। इस नीति के जारी होने से देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों में रहने वाले राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलना सुनिश्चित होगा। इससे बेरोजगारी की दर में कमी आएगी।यह नीति राज्य के उन लोगों के लिए भी होगी जो यूपी के बाहर रह रहे हैं।
