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National Backward Classes Finance and Development Corporation has come to provide education loan to Backward Students. The NBCFDC will going to give financial assistance to the eligible students.The main aim of NBCFDC is to uplift education system in Backward People. Objective: To provide Education Loan. Eligibility: Backward Class people in ...

The Ministry of Social Justice and Empowerment has come up with the scholarship for OBC students. This is a centrally sponsored scheme. The expenditure is shared between centre and state in 50:50 ratio. To boost the morale of students in studies and continuing education such scholarships are initiated. Objective: Motivate children ...

Dry bulk cargo currently makes up 26% of the cargo handled at the 12 major ports in India. The present policy paper lays down standardized guidelines for all major ports to compute performance norms for different dry bulk commodities. The Policy recommends penalties & incentive structures to be instituted by ...

इस योजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पात्रता:· महिला BPL सूची में पंजीकृत हो। लाभार्थी की मासिक आय रु522 से कम हो। लाभार्थी का परिवार शहरी गरीबो के ...

इस योजना का शुभारंभ स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। परंपरा और संस्कृति की रक्षा करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृत शिक्षा विकास योजना शुरू की है। पात्रता: कक्षा 8 वी / 9 वी या कक्षा 11 वी / 12 वी के छात्र। सभी विषयों ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत राज्य में युवाओं को स्व रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । पात्रता: आवेदक मद्यप्रदेश राज्य का हो। आवेदक का उम्र 18-40 वर्ष के बीच हो। 10वी / ...

This scheme is offered by IRCTC in partnership with with ICICI Lombard General Insurance, Royal Sundaram and Shriram General. The scheme will offer travellers and their families a compensation of up to Rs 10 lakh in the event of death or permanent total disability. Rs 7.5 lakh for permanent partial ...

इस योजना का शुभारंभ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। इस योजना का उद्देश्य अंर्तजातीय़ विवाह को प्रोत्साहन करना है । पात्रता: आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का हो । आवेदक अनुसूचित जाति या जनजाति का हो । आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो । लाभ: ...

इस योजना का शुभारंभ स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने किया है । इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है । उद्देश्य: अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास । नवमी से बारहवी तक के छात्रों के लिए ...

इस योजना का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सुगम स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाएगी । पात्रता: गर्भवती महिला BPL परिवार से हो । लाभ: निजी सेवा प्रदाताओं द्वरा नवजात शिशु की देखभाल । मुफ्त प्रसव ...