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इस योजना का शुभारंभ शिक्षा विभाग,हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है ।  इस योजना के तहत उन बच्चो को छात्रवृति दी जाएगी,  जिनके अभिभावक सफ़ाईकर्मी का काम करते है । उद्देश्य:- मैंट्रिक शिक्षा के बाद पढाई करने वाले छात्र को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी,  जिनके माता-पिता/अभिवावक निम्नलिखित श्रेणियों में ...

इस योजना का शुभारम्भ “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” , हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है  ।  राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और उत्साहजनक अंतर जाति विवाह को बढ़ावा देने के लिए किया गया है ।  इस  योजना का आधार 50%केन्द्र और 50%राज्य सरकार की  साझेदारी पर है ।  ...

उद्देश्य: मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कार्यशील पूंजी (working capital) को पूरा करने के लिए मध्यम अवधि ऋण सहायता । पात्रता: कंपनी, निगम के मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो । कंपनी term loan की मूल राशि का कम से कम 30% का भुगतान कर दिया हो। पिछले 3 वित्तीय वर्षो ...

उद्देश्य: निगम में विभिन्न वित्तीय जरूरते को पूरा करने के लिए ऋण । पात्रता: कंपनी, निगम के मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो । कंपनी term loan का एक तिहाई हिस्सा भुगतान कर दिया हो । कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो । पिछले 2 वित्तीय वर्ष ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है ।  इस योजना के तहत राज्य में होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी । पात्रता: कोई भी संस्था / कंपनी जो :- पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो। ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत सभी तरह के स्वदेशी और आयातित (Imported) उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्रता : उद्योग पिछले 4 वित्तीय सालों से चालू हो। सभी वित्तीय संस्था / बैंको में रेकॉर्ड अच्छा हो। ...

उद्देश्य: नए होटल/ मिडवे/ रेस्तरां का निर्माण। मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार / नवीकरण। पुराने किलों और महलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तन । होटल में विद्युतीकरण, एयर कंडीशनिंग, फर्नीचर , हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, इनडोर खेल, शॉपिंग आर्केड, बगीचा संयंत्र और अन्य उपकरणों की स्थापना करना । पात्रता: कोई भी ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत BPO और KPO केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को बढाया जा सके ।  योजना की अवधि:- 31 मार्च 2018 तक पात्रता: ...

इस योजना का शुभारंभ राज्य के पिछड़े वर्ग के लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया। इस  योजना का आधार 50%केन्द्र और 50%राज्य सरकार के साझेदारी पर है । अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी में साक्षरता के मामले में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक है। ...

हरियाणा सरकार के “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग‘ द्वारा एक नयी योजना का शुभारंभ हुआ । इस योजना का लाभ ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जातियों के उत्कृष्ट कल्याण के लिए दिया जाएगा ।  इस  योजना का आधार 50% केन्द्र और 50% राज्य सरकार के साझेदारी पर  है । ...