झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक लाभ देने के उद्देश्य से एक नई योजना की शुरुआत की गई है। जिसका नाम गोगो दीदी योजना है । इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 2100 दिए जाएंगे। बीजेपी सरकार ने यह योजना मैय्या सम्मान ...
Read More »मत्स्य संपदा योजना: इस व्यवसाय के लिए सरकार दे रही 60% सब्सिडी, जाने डिटेल-
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन का व्यवसाय बेहद लोकप्रिय है। किसानों को इस बिजनेस में कम वक्त में ज्यादा मुनाफा मिल जाता है। यही वजह है कि सरकार भी किसानों के बीच मछली पालन के व्यवसाय को प्रोत्साहन देती रहती है। केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्यों की सरकार ...
Read More »राजस्थान: किसानों को कृषि ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजेगी सरकार, आज ही करें आवेदन-
किसानों को उनकी खेती में अच्छा लाभ मिले इसके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार राज्य के किसानों के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम नाम से एक कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत उन्नत तकनीक की खेती करने के लिए ...
Read More »मंडी मध्यस्थता: हिमाचल की इस योजना के लिए इतने करोड़ जारी, जाने क्या है योजना-
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेबों के बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना में बकाया राशि में से 23 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। बागवानों से सी ग्रेड सेब की खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों एचपीएमसी और हिमफेड को साढ़े ग्यारह साढ़े ग्यारह करोड़ जारी किए गए हैं। प्रदेश के करीब ...
Read More »The Insurance Price Must Be Paid In Cash, And The Bonds Must Be Redeemed In Cash: Sovereign Gold Scheme
Government securities denominated in gold grams are known as Sovereign Gold Scheme. They are substitutes for holding physical gold. The insurance price must be paid in cash, and the bonds must be redeemed in cash at maturity. The bond is issued by the Reserve Bank of India on behalf of ...
Read More »Aadhaar card is not required to get the benefits of Poshan scheme: Government
The Women and Child Development Ministry have declared that a child’s Aadhaar card is not required to get the nutrition scheme benefits and that they can instead be accessible by registering on the Poshan tracker app with the mother’s biometric card. A media story that claimed “millions of children will ...
Read More »PM Announces Raising and Accelerating MSME Performance scheme
“Raising and Accelerating MSME Productivity” (RAMP) is a new Central Government Scheme with a five-year duration (2021–22–2025-26) and a budget of INR 6062.45 Cr, of which the World Bank will contribute INR 3750 Cr (USD 500 Mn) and the rest will be covered by the Indian government. The Reserve Bank ...
Read More »National Technical Textile Mission: a NGO working for advancement of technical textile.
The National Technical Textiles Mission was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) with the goal of making India a global leader in technical textiles. We’ll go through the mission’s objectives, as well as its components and structure, in detail in this article. The National Technical Textiles Mission ...
Read More »PM KUSUM Scheme: A hope for poor farmers
The Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha even Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) Scheme for farmers to establish solar pumps and grid-connected solar and other renewable power plants in the country has been announced by the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE). With a total central financial support of Rs. 34,422 ...
Read More »Single Point Registration Scheme- an NSIC government programme
The Single Point Registration Scheme (SPRS) is an NSIC development programme aimed at assisting MSMEs in India. MSMEs with an NSIC registration plan are free from making an Earnest Money Deposit (EMD) in government purchases if they choose this scheme. The money obtained from a bidder as a security deposit ...
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