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भाजपा के संकल्प पत्र की खास बातें
स्वास्थ्य लाभ
भाजपा ने एलान किया है कि 80 करोड़ परिवारों को 5 साल और मुफ्त राशन योजना का फायदा दिया जाएगा। 70 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में लाने का वादा किया गया है। साथ ही ट्रांसजेंडर्स को भी इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। सभी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी वादा किया है। साथ ही मछुआरों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवास लाभ
हर गरीब को पक्का घर देने की योजना भी जारी रहेगी। अब तक चार करोड़ घर बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में तीन करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अभी सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब पाइप से भी सस्ती रसोई गैस घर-घर भेजी जाएगी।
रेलवे का विस्तार
पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार करने का वादा भी किया है। वंदे भारत ट्रेनों के तीन मॉडल देश में संचालित होंगे, जिनमें वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयरकार और वंदे भारत मेट्रो शामिल होंगी। अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन का काम लगभग पूरा होने वाला है। उत्तर भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही दक्षिण भारत और पूर्वी भारत में भी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। पिछले 10 वर्षों में 31 हजार किलो मीटर रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है। अगले कुछ वर्षों में हर साल 5 हजार किलोमीटर नई पटरियां जोड़ी जाएंगी।
महिलाओं के लिए
एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने का वादा किया है। औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कामकाजी सभी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण भी किया जाएगा, जिसमें शिशुगृह जैसी सुविधाएं भी होंगी।
भारतीय संस्कृति को बढ़ावा
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने, योग, भारतीय भाषाओं, आयुर्वेद, शास्त्रीय संगीत के प्रशिक्षण देने के लिए दुनियाभर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत नेट से देश की 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से भी जोड़ा गया है। आने वाले समय में सभी ग्राम पंचायतों को भारत नेट से जोड़ा जाएगा। साल 2025 को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के चलते जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
किसानों के लिए
किसानों के लिए बीजेपी ने कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसम पूर्वानुमान जैसी कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक स्वदेशी भारत कृषि सैटेलाइट लॉन्च करने का एलान किया है। ट्रक ड्राइवरों के लिए एक नई योजना भी शुरू करके राष्ट्रीय राजमार्गों पर उनके लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को आग, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं जैसी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किफायती बीमा प्रोडक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे।
कांग्रेस के न्याय पत्र की खास बातें
लोक सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया है, जिसमें तमाम वर्ग के लोगों के लिए न्याय पर जोर दिया गया। जिनमें महिलाएं, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल हैं। इसकी खास बातें इस प्रकार हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में राष्ट्रव्यापी आर्थिक सामाजिक न्याय जनगणना का एलान किया है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का एलान किया है।
युवाओं के लिए
कांग्रेस ने पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट 1961 को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का एलान किया है। जिसके तहत 25 साल से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सरकारी कंपनी में एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। कानून के तहत प्रशिक्षु को एक लाख रुपए प्रतिवर्ष का मानदेय भी दिया जाएगा। सभी नौकरी की परिक्षाओं के पेपर लीक के मामलों में निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने का भी वादा किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत करीब 30 लाख रिक्त पद भी भरे जाएंगे।
महिलाओं के लिए
प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार की महिलाओं को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में एक लाख रुपए का प्रति वर्ष देने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया गया है। 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम, समान वेतन के सिद्धांत को भी लागू किया जाएगा। 2025 से महिलाओं को विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण भी दिया जाएगा।
छात्रों के लिए
सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून को संशोधित किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल करने वाले विधायकों व सांसदों की सदस्यता खुद समाप्त होने का प्रावधान भी किया जाएगा। पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्त कानून के अनुसार ही काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया कि जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग कर रही हैं, उन्हें कम किया जाएगा। उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करना, मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी गिरफ्तारियां, लंबी हिरासत, हिरासत में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा किया गया है।
