मोदी की गारंटी: इन बुनियादी जरूरतों पर आधारित है मोदी की गारंटी, जाने खास बातें-

5 साल के लिए मुफ्त राशन

अभी तक करोड़ों परिवारों को सरकार मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन की यह योजना आने वाले 5 साल तक और जारी रहेगी। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि गरीब के भोजन की थाली पोषणयुक्त हो, साथ में सस्ती भी हो। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। स्वनिधि योजना का दो तरह से विस्तार होगा। इसे गांव-गांव तक के रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू किया जाएगा। किसान सम्मान निधि आगे भी जारी रहेगी।

बिजली का बिल जीरो

पीएम सूर्या घर योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिससे गरीब परिवारों का बिजली बिल जीरो हो जाए।

3 करोड़ लखपति दीदीयां

एक करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब हम 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है।

महिलाओं के लिए सुविधाएं

औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिशुगृह जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

70 साल से अधिक आयु के लोगों को आयुष्मान योजना

70 साल से अधिक आयु के हर बुजुर्गो को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। ट्रांसजेंडर भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे।

बुलेट ट्रेन का विस्तारीकरण 

पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में नए कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। कई वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे। पेट्रोल आयात को कम करेंगे।

7 करोड़ घर बनाने का फैसला

अब तक भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए है। आगे 3 करोड़ घर और बनाने का संकल्प लिया है। अभी तक सस्ते सिलेंडर घर-घर पहुंचाए हैं, अब पाइप से सस्ती रसोई गैस घर-घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।

एक देश एक चुनाव नियम 

एक देश एक चुनाव से संबंधित मुद्दो की परीक्षण के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है। अब उनकी सिफारिशों के सफल कार्यान्वयन की दिशा में काम किया जाएगा।

मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ेगी

नए एम्स और विभिन्न नए जिला-स्तरीय में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से यूजी एवं पीजी मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा पर जोर होगा। युवाओं को रोजगार पर जोर होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करेंगे।

समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी

भारत के संविधान के अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में दर्ज की गई है। जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल सकता है‌। इसलिए अब भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।

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