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ओल्ड पेंशन: इन कर्मचारियों को मिलेगा पेंशन का पूरा पैसा, ओपीएस की नई अपडेट-

कई बार भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कई महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के बदलाव कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। वर्तमान समय में ऐसे अनेक नागरिक हैं जो की ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे अनेक नागरिक भी हैं जो की नई पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अलग-अलग राज्यों में ओल्ड पेंशन योजना को लेकर खबर जारी की गई थी। अगर आप भी कोई सरकारी कर्मचारी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ राज्य में की जाने वाली घोषणा और नियमों अनुसार ले सकते हैं।

ओल्ड पेंशन योजना

कई कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें ओल्ड पेंशन प्रदान की जाए क्योंकि नई पेंशन योजना की तुलना में ओल्ड पेंशन योजना से कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलता है। कर्मचारियों की मांग के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है लेकिन ओल्ड पेंशन योजना का लाभ कुछ ही कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।

26000 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

ओल्ड पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाने की वजह से महाराष्ट्र राज्य के 26000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और यह लाभ ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका चयन नवंबर 2005 से पहले हो गया था लेकिन जॉइनिंग लेटर उन्हें बाद में मिला। वर्ष 2005 में ओल्ड पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था जिसके चलते इस समय के बाद वाले सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत लाभ मिलता है।

कर्मचारियों को करना होगा चयन

कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर ही ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से किसी भी एक का चयन कर लेना है। और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अगले दो महीनो में संबंधित विभाग में जाकर जमा कर देना है। ऐसे में राज्य के 26000 कर्मचारी जिनमें से अभी तक जिन भी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में से योजना का चयन नहीं किया है वह समय पर ही योजना का चयन करके आवश्यक दस्तावेजों को विभाग में जमा कर दें। आगे से जारी किए जाने वाले आदेश के अनुसार इस आवश्यक कार्य को पूरा करने पर ही पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त की जा सकेगी।

ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की मांग

राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजनाएं लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सूचित किया है कि इन राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना में अपने कर्मचारियों की अंशदान राशि वापस करने का अनुरोध किया है। ओपीएस में जीपीएफ काटे जाने की व्यवस्था थी। उसमें प्रति माह बेसिक सेलरी तक जमा कर सकते थे। सभी कर्मियों के लिए अपने वेतन का कम से कम 7% हिस्सा जमा कराना जरूरी था। एन पी एस में कर्मियों का जो हिस्सा कटता है, उस पर ब्याज की गारंटी नहीं है। मौजूदा समय में कर्मियों का 10% हिस्सा कटता है। जीपीएफ में सरकार का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन एनपीएस में 14% हिस्सा, सरकार भी जमा कराती है। ये कर्मचारी की बेसिक सेलरी और डीए के आधार पर रहता है।

सेवा निवृत्त लोगों पर बढ़ेगा बोझ

आरबीआई के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आने वाले सेवानिवृत्त लोगों पर पेंशन का बोझ बढ़ जाएगा। जिन लोगों का अंतिम बैच 2040 की शुरुआत में सेवानिवृत्त होने की संभावना है, उन्हें 2060 तक ओल्ड पेंशन योजना के तहत  पेंशन मिलती रहेगी।

निष्कर्ष – ओल्ड पेंशन योजना

हमने आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित ओल्ड पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं, सभी जानकारी रोचक लगी होगी। आप पूरी जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी आज की पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। यदि आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी वेबसाइट http://www.theindianiris.com/ पर आने के लिए आपका धन्यवाद, और नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें।

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