Rajasthan

इस योजना का शुभारंभ साक्षरता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है ।इस योजना का उद्देश्य राज्य में सभी को साक्षर करना है, जिससे राज्य उन्नतशील बने । राज्‍य की 1925 ग्राम पंचायतों में इंटर पर्सनल मीडिया कैम्‍पेन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है इन ग्राम पंचायतों में सभी असाक्षर व्‍यक्तियों ...

उद्देश्य: मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कार्यशील पूंजी (working capital) को पूरा करने के लिए मध्यम अवधि ऋण सहायता । पात्रता: कंपनी, निगम के मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो । कंपनी term loan की मूल राशि का कम से कम 30% का भुगतान कर दिया हो। पिछले 3 वित्तीय वर्षो ...

उद्देश्य: निगम में विभिन्न वित्तीय जरूरते को पूरा करने के लिए ऋण । पात्रता: कंपनी, निगम के मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हो । कंपनी term loan का एक तिहाई हिस्सा भुगतान कर दिया हो । कंपनी पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो । पिछले 2 वित्तीय वर्ष ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है ।  इस योजना के तहत राज्य में होटल, अस्पताल और नर्सिंग होम के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी । पात्रता: कोई भी संस्था / कंपनी जो :- पिछले 3 वित्तीय वर्षो से चालू हो। ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत सभी तरह के स्वदेशी और आयातित (Imported) उद्योगों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। पात्रता : उद्योग पिछले 4 वित्तीय सालों से चालू हो। सभी वित्तीय संस्था / बैंको में रेकॉर्ड अच्छा हो। ...

उद्देश्य: नए होटल/ मिडवे/ रेस्तरां का निर्माण। मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार / नवीकरण। पुराने किलों और महलों को हेरिटेज होटल में परिवर्तन । होटल में विद्युतीकरण, एयर कंडीशनिंग, फर्नीचर , हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, इनडोर खेल, शॉपिंग आर्केड, बगीचा संयंत्र और अन्य उपकरणों की स्थापना करना । पात्रता: कोई भी ...

इस योजना का शुभारंभ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना के तहत BPO और KPO केन्द्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे राज्य में रोजगार के अवसरों को बढाया जा सके ।  योजना की अवधि:- 31 मार्च 2018 तक पात्रता: ...

इस योजना का शुभारंभ “निदेशक मंडल औद्योगिक समिति निगम”, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है । इस योजना का उद्देश्य समय पर क़र्ज़ चुकाने वाले कर्जदार को प्रोत्साहित करना और ब्याज दर में छूट देना है ।  पात्रता : पिछले 3 सालों में कंपनी का किसी भी वित्तीय संस्था/ बैंकों ...

इस योजना का शुभारंभ सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत भारतीय विनिर्माण की गुणवत्ता और निर्यात बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी । उद्देश्य : इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों का विकास करना । इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निर्माताओं, घरेलू उद्योगों और निर्यातकों ...

अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ। यह योजना राज्य के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत बेसहारा महिलाओं को नि:शुल्क सिलाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पात्रता:- महिला, जो हरिजन विधवा या तलाकशुदा हो। अनुसूचित जाति ...