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हरियाणा सरकार के “अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” ने अनुसूचित जाति और डी-अधिसूचित जनजाति के लिए आवास योजना का शुभारंभ किया। पात्रता: आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी हो और अनुसूचित जाति अथवा डी-अधिसूचित जनजाति से हो। आवेदक BPL लिस्ट में पंजीकृत हो। आवेदक का अपना कोई मकान न ...

इस योजना का शुभारंभ 2015 में शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10 वी  में पढ़ रहे , पहले 1 लाख छात्रों को रु 5000/- से 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पात्रता:· वो छात्र जो अपनी उच्च शिक्षा जारी रखेंगे। बोर्ड परीक्षा ...

राजस्थान सरकार ने स्टार्ट-अप नीति 2015 का शुभारंभ किया, जिसमें गुलाबी नगरी को स्टार्ट-अप केंद्र बनाने की प्रस्तावना रखी गयी । इस योजना के तहत नीति उद्यमियों और छात्रों – जो बड़े पैमाने पर अपने विचारों को रोजगार के अवसरों में परिवर्तित करेंगे । स्टार्ट- अप नीति की बढ़ती प्रासंगिकता ...

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार ने 2012 में इस योजना का शुभारंभ किया । यह योजना गरीब मेधावी छात्रों के लिए है, जो तकनीकी विषयों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है । पात्रता :· ·  छात्र तकनीकी डिग्री में दाखिला लिया हो । ·  संस्था के योग्यता सूची ...

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने, एसएमई, एसएमई के रूप में राज्य भर में फैले हुए कुछ विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक उद्योगों का गृह है। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वर्ष 2012 में , राज्य सरकार ने अपने बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति ...

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की स्थिति को आईटी उद्योग के लिए एक आकर्षक निवेश अनुकूल राज्य के रूप में मजबूत करने के उद्देश्य से व उद्योगों को विकसित करने के लिए व्यापार के अनुकूल वातावरण और सहायक नीतियां प्रस्तुत करते हुए 2012 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनायी है। उद्देश्य: ...

राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए  सहायक और अनुकूल माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2012 का शुभारंभ किया। इस नीति का उद्देश्य मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देकर किसानों को उनके उत्पादों के लिए निष्पक्ष और आर्थिक रूप से पुरस्कृत मूल्य ...

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत को विश्व में ESDM का केंद्र बनाने के एजेंडे में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इसलिए उ.प्र. सरकार ने राज्य के लिए 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति भी शुरू की है। उद्देश्य: राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करना। इलेक्ट्रॉनिक्स ...

उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से उद्यमियों की सहायता और उद्योगों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इकाइयों/उद्यमों को 2003 की औद्योगिक निवेश संवर्धन योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। इस योजना में चौथा संशोधन वर्ष 2011 में किया गया था। ऋण की राशि: इस योजना के ...

यदि राज्य सेवा में करते हुए किसी कर्मचारी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखते हैं। राज्य सरकार के मृतक राज्य कर्मचारियों  बच्चों को समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। पात्रता: छात्र का गत वर्ष में ...