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फेम -II स्कीम में होगा बदलाव
तीन साल पहले फेम -II स्कीम को शुरू किया गया था। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की थी। इसे 1 अप्रैल, 2019 से शुरू किया गया था और जून 2021 में दो साल का विस्तार प्राप्त हुआ, जिससे सब्सिडी योजना की प्रभावी अवधि बढ़कर 31 मार्च 2024 हो गई थी। जून 2021 में, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग में तेजी लाने के लिए MHI ने प्रोत्साहन राशि को 10,000 रुपये प्रति kWh से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति kWh कर दिया था। इसे अब फिर से पहले जैसा कर दिया जाएगा, जिसके चलते दोपहिया वाहनों का महंगा होना तय है। इस नए बदलाव के बाद सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता जो FAME-II सब्सिडी के लिए पात्र हैं, उन्हें अपने उत्पाद की कीमतों में लगभग 25,000-35,000 रुपये की वृद्धि करनी पड़ सकती है।
महंगे होंगे ई वाहन
भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया ई वाहन नये साल यानी 2024 से महंगे होने जा रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम 2 सब्सिडी राशि को संशोधित कर 10,000 रुपये कर दिया है, जबकि पहले यह राशि 15,000 रुपये थी। इसके चलते अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन लगभग 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक महंगे हो सकते हैं। फेम 2 स्कीम को सबसे पहले 2015 में लॉन्च किया गया था। फेम 2 के तहत सरकार ने 12 कंपनियों की गड़बड़ी की वजह से लगभग 1,100 करोड़ की सब्सिडी रोक दी है। इसकी वजह से ई वाहन जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम बढ़ सकते हैं। सब्सिडी के जरिए ही लोग कम कीमत में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद पाते हैं।
बिक्री पर भी पड़ेगा असर
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के दामों में एकदम से होने वाली इस बढ़ोतरी के चलते बिक्री पर भी असर पड़ने वाला है। अगर आप एक नया ई वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो दिसंबर 2023 के अंत तक इसे खरीद लें, नहीं तो आपको 2024 के बाद इन पर 25,000-35,000 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि, अभी तक वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से अपने प्रोडक्ट्स को महंगा करने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। FAME की सब्सिडी कम होने पर 2 व्हीलर सेगमंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत 35 से 40 फीसदी तक बढ़ सकती है। यानी कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन महंगे होंगे। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक वहीकल्स की सेल्स पर इसका असर देखने को मिल सकता है।
जांच के दायरे में फेम – II योजना
फेम – II के तहत 7,53,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया ई वाहन को समर्थन दिया गया है। यह योजना 7,090 दोपहिया ई वाहन, 5,00,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया यात्री कारों और 10 लाख को सब्सिडी के माध्यम से सार्वजनिक और साझा परिवहन के इलेक्ट्रिफिकेशन का समर्थन करने पर केंद्रित है। इनमें से, केवल बसों और दोपहिया वाहनों की बिक्री उन लक्ष्यों के करीब रही है जिन्हें योजना ने हासिल करने के लिए निर्धारित किया था। कई इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियों को लोकलाइजेशन नियमों का अनुपालन न करते हुए पाए जाने के बाद FAME II भी जांच के दायरे में आ गई है।
