किसानों की योजनाएं: किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी मोदीजी की इन योजनाओं से-

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

1 जुलाई 2015 में हर खेत को पानी के नारे के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से सिंचाई के लिए खेती का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और पानी के सही इस्तेमाल वाली तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई यंत्रों पर सब्सिडी के लिए किसी भी सीजन में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं।

2. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

पैसों से जुड़ी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दी जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। साथ ही समय पर लोन चुकाने पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने नजदीकी किसी भी बैंक की शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं की समस्याओं से किसानों और फसलों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसानों की फसल का बीमा किया जाता है।अगर प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को नुकसान हो जाए तो 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देनी होगी। इसके बाद बीमा कंपनी खेत में जाकर फसल नुकसान का जायजा लेंगी और किसान को बीमा कवरेज का पैसा दे देती हैं। इस तरह किसान फसलों के नुकसान से होने वाले आर्थिक संकट से बच जाते हैं।

4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

किसानों के लिए साल 2015 में मोदी सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत देश के सभी किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक का सुझाव भी देते हैं। अब तक देश के करोड़ों किसानों को यह कार्ड वितरित किया जा चुका है। इस योजना के तहत किसानों को अपने खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर मृदा जांच लैब में भेजना होता है। जिसके बाद लैब की तरफ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड में मिट्टी की कमियां, मिट्टी की आवश्यकता, सही मात्रा में खाद उर्वरक, कौन सी फसल लगाएं जैसी तमाम जानकारियां मौजूद होती हैं। 

5. प्रधानमंत्री कुसुम योजना

इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने किसानों की समृद्धि के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अच्छी फसल की पैदावार के उद्देश्य से की है। कृषि और किसानों को सौर ऊर्जा का लाभ दिलाने और खेतों की सिंचाई आसान करने के उद्देश्य से मोदी सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत किसानों को खेत में ही सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिससे कि सौर ऊर्जा पंप से सिंचाई का काम आसानी से हो जाए और किसान बिजली उत्पादन करके अतिरिक्त आमदनी भी ले सकें।

6. पीएम किसान मानधन योजना

किसानों की आर्थिक समस्या को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ​मानधन योजना चलाई है। इसे किसान पेंशन योजना भी कहते हैं, जिसके तहत 18 से 40 साल के उम्र वाले किसानों को शामिल किया गया है। योजना के तहत किसानों को हर महीने 55 से 200 रुपए का अंशदान देना होता है। इसके बाद किसान की उम्र 60 साल होने पर सरकार की तरफ से 3000 रुपए हर महीने यानी 36000 रुपए सालाना पेंशन दी जाती है।

7. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र सरकार ने सालाना 6000 रुपए देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 2 – 2000 रुपए की तीन किस्तों में 6000 रुपए साल भर में दिए जाते हैं।

8. राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना

किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिले और वो अपनी फसलों को वाजिब दाम पर बेच सकें। इसके लिए मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना चलाई है। इस योजना के तहत किसान घर बैठे फसल की बोली लगाकर देश के किसी भी कोने में अपनी उपज को मन चाही कीमत पर बेच सकते हैं। योजना के अंतर्गत ई-नाम का एक ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है, जिस पर किसान को अपने पंजीकरण और फसल की जानकारी देनी होती है।

9. राष्ट्रीय बागवानी मिशन

केंद्र सरकार ने किसानों को गेहूं चावल और अन्य अनाज के साथ साथ फल, फूल, सब्जी, जड़ी-बूटी आदि बागवानी फसलों की तरफ बढ़ने की सलाह दी है। इस काम के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन किसानों के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस योजना के तहत किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए आर्थिक मदद, सब्सिडी, लोन और ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।

10. प्रधानमंत्री किसान उत्पादक संगठन योजना

योजना के तहत मोदी सरकार ने देशभर में 10000 किसान उत्पादक संगठन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। किसान उत्पादक संगठन योजना के तहत कम से कम 11 किसानों को मिलकर एक समूह बनाना होता है। किसान उत्पादक संगठन को रजिस्टर करने पर सरकार एग्री बिजनेस चलाने और किसानों को कृषि कार्यों के लिए खाद, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी खरीदने की सुविधा देती है।.

11. नीम कोटेड यूरिया

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