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The Agneepath scheme, launched by India’s Defence Ministry, would annually recruit about 45,000 young people ...
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पोस्ट आफिस आरडी: इस योजना में इतने रुपए करें निवेश, पाएं 17 लाख, जानिए कैसे-
हर कोई अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ बचत करके रखना चाहता है और उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहता है, ...
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पेंशन: केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को दिए ये शानदार उपहार, जानिए पूरी जानकारी-
मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसलिए इस महीने की पेंशन मार्च में जमा नहीं की जाती है। बल...
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रिटायरमेंट योजनाएं: अब बुढ़ापे में पैसों की चिंता खत्म, जाने इन सरकारी योजनाएं को-
अगर आप बुढ़ापे में अपना हर सपना पूरा करना चाहते हैं। और अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत करना चाहते हैं, त...
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सीएए: सीएए क्या है? इसके लागू होने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान-
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को सरकार ने पूरे देश में लागू कर दिया है। बीजेपी सरकार का ये कदम काफी अ...
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कर्मयोगी मानधन: इस सरकारी योजना में आवेदन करें, पाएं मासिक 3000, जाने कैसे-
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। इस योजना क...
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राजद्रोह कानून: राजद्रोह कानून होगा खत्म, जानिए IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम में कौन से होंगे बड़े बदलाव, इससे क्या पड़ेगा असर-
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Tele-Law Initiative
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Haryana Govt aims to create new jobs through ESDM and IT Policy
The Haryana Government launched two new policies for the state under ‘Digital Haryana Summit’. “Digital ...
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Introducing Bharat QR Code: One stop for every Payment Systems
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Digital India Awards: 2016
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Defence Ministry Announced ” Agneepath scheme” for youth to join armed forces
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பயன்படுத்தப்பட்ட காற்றாலைகளை வாங்கும் திட்டம்
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FCRA licences of 8,975 associations cancelled
News Ministry of Home Affairs (MHA) has cancelled the Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) licences of 8,975 associations from different parts of the country including Delhi, Mumbai and Andhra Pradesh. It is the largest crackdown on NGO’s and associations accepting foreign funds without complying with the regulation of filing annual ...
Read More »Other countries like US, Russia may soon follow Jan Dhan Yojna model
News JanDhan Yojna is soon going to be a worldwide template for achieving rapid financial inclusion. The Financial Action Task Force, a global anti-terror financing agency, has given initial approval to a paper by India on how it achieved the task in a few months while adhering to know your ...
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