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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: इस सरकारी योजना से किसानों को कैसे और क्या लाभ मिलता है, जानिए योजना की संपूर्ण जानकारी-

कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों के माध्यम से फसल में सुधार करने से लेकर किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। जिसके लिए राज्यों को अपने अनुसार अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों में चुनने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से कृषि फसल में सुधार किया जायेगा। इस योजना के तहत किसानों को अपने कृषि व्यवसाय को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों की हर प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। इस योजना के माध्यम से किसानों की कृषि संबंधी परेशानियों को दूर किया जायेगा। इस योजना के तहत किसान कृषि से सम्बंधित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 

केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को साल 2007 में शुरू किया गया था। इस योजना का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा देश में खेती और संबंधित क्षेत्र के विकास के लिए किया गया है। जिसके लिए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अपनी कृषि और संबंधित क्षेत्र की विकास गतिविधियों को चुन सकेंगे। 11वीं पंचवर्षीय और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को लागू कर दिया गया है। इस योजना की वजह से हमारे देश में खेती के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के द्वारा इस योजना में कृषि और बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, वानिकी और वन्यजीव, वृक्षारोपण और कृषि विपणन, खाद्य भंडारण, मृदा और जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थान जैसे क्षेत्रों को कवर किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का बजट 

सरकार के द्वारा इस योजना के सफल संचालन के लिए तकरीबन 25000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इतना अधिक बजट सरकार ने इसलिए दिया है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के मुख्य लाभ देश के किसानों को मिलेगा और सरकार भी किसानों पर विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। 25000 करोड़ रुपए से अधिक जिन प्रोजेक्ट का बजट है, उनके लिए डीपीआर थर्ड पार्टी के द्वारा होगा। डीपीआर के द्वारा सालाना फिजिकल और फाइनल टारगेट हर प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा उसे कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके पश्चात स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा प्रोजेक्ट के मूल्यांकन पर काम किया जाएगा और फिर उसे स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमिटी को अप्रूवल के लिए सेंड कर दिया जाएगा।

योजना का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि और खेती से संबंधित क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना और देश के किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके और किसान लोग अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। इस योजना के तहत कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए भी इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन 

देश का कृषि विभाग योजना के कार्यान्वयन में नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी का निर्माण किया जाएगा और एजेंसी के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार को जो बजट मिला है, उसमें से 2% का बजट खर्च किया जा सकेगा। कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा ही स्टेट एग्रीकल्चर प्लान और स्टेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्लान है उसे रेडी करने का काम किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं 

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।
  • योजना के अंतर्गत सरकार का कृषि और खेती से संबंधित क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य है।
  • राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आवश्यक फसलों की प्राथमिकताओं को भी बेहतर रूप से सुनिश्चित किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से देश  अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सकेंगे।
  • योजना के लिए सरकार ने 25 हजार करोड़ का बजट तय किया हुआ है।
  • देश में इस योजना के लागू होने से खेती के क्षेत्र में तकरीबन 4% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।
  • इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था।
  • 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में 22408.76 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था एवं 5768 परियोजनाओं को लागू किया गया था।
  • 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के अंतर्गत 3148.44 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था एवं फसल विकास, बागवानी, कृषि मशीनरीकरण आदि के क्षेत्रों में 7600 परियोजनाओं को लागू किया गया था।
  • 2014-15 तक इस योजना को 100% केंद्रीय सहायता के साथ लागू किया जा रहा था।

योजना के अंतर्गत आने वाले संबंधित विभाग

राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना के अंतर्गत आने वाले कृषि संबंधित विभाग इस प्रकार हैं।

  • हॉर्टिकल्चर
  • एनिमल हसबेंडरी तथा फिशरीज
  • क्रॉप हसबेंडरी
  • डेरी डेवलपमेंट
  • एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन
  • फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ
  • सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन
  • प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग
  • फूड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग
  • एग्रीकल्चर फाइनेंसियल इंस्टीट्यूट
  • अदर एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड कॉरपोरेशन

योजना हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट

सभी राज्यों को योजना के संचालन के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए फॉर्मेट के माध्यम से तैयार की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजना किसी भी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा पहले से संचालित परियोजना जैसी नहीं होनी चाहिए। डीपीआर द्वारा वार्षिक फिजिकल एवं फाइनल टारगेट प्रत्येक प्रोजेक्ट में प्रदान किए जाएंगे।इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कृषि विभाग द्वारा राज्य स्तर प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी को जमा किया जाएगा। राज्य स्तर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के बाद राज्य स्तर सैंक्शनिंग कमेटी को अप्रूवल के लिए जमा किया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु योग्यताएं

देश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
  • आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए।
  • योजना के तहत आवेदन करने वाले नागरिक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक किसान होना चाहिए।
  • देश के सभी राज्यों के नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

देश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो उनके पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बिजली का बिल
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

देश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो वे निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
  • होम पेज पर जाने के बाद आपको जो आवेदन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। ऐसा करने से अगला पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • आपकी स्क्रीन पर जो पेज खुलेगा, उसमें आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड कर देना है।
  • इसके बाद  सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार से आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाता है।

संपर्क विवरण

यदि आपको योजना से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है या फिर आप किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

  • हेल्पलाइन नंबर –  011-23070964

शारंश – राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

हमने यहाँ आपको योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दी है। उम्मीद करते है की आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस तरह आप पूरी जानकारी प्राप्त कर इस योजना के तहत आवेदन करके उसका लाभ उठा सकते हैं।अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप अन्य किसी योजनाओं की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट में दिए गए अन्य योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उस योजना से मिलने वाले लाभों को ले सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। और यदि आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ भी Social Media Sites, Facebook, Instagram, twitter पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें।

 

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