Central India

Introduction: The Department of Administrative Reforms & Public Grievances is implementing a Plan Scheme of Modernization of Government Offices from 1987-88. The Scheme emphasizes on integrated and comprehensive planning for modernization of office with a view to promote efficiency and effectiveness in government functioning.  Such planning should anticipate future requirements ...

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) aims to skill rural youth who are poor and provide them with jobs having regular monthly wages or above the minimum wages. It is one of the cluster of initiatives of the Ministry of Rural Development, Government of India that seeks to promote rural livelihoods. ...

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने, एसएमई, एसएमई के रूप में राज्य भर में फैले हुए कुछ विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक उद्योगों का गृह है। बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है इसलिए वर्ष 2012 में , राज्य सरकार ने अपने बुनियादी ढांचा और औद्योगिक निवेश नीति ...

उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत को विश्व में ESDM का केंद्र बनाने के एजेंडे में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। इसलिए उ.प्र. सरकार ने राज्य के लिए 2014 में इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण नीति भी शुरू की है। उद्देश्य: राज्य में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करना। इलेक्ट्रॉनिक्स ...

Students belonging to Scheduled Castes in Madhya Pradesh will no longer have to pay their tuition fee till PhD. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan on Monday has come out with a new scheme that from next year onwards SC students will be given free education up till their PhD in government ...

Prime Minister Narendra Modi has flattered the rural part of India on Sunday by inaugurating a Rural-Urban or Rurban Mission in Chhattisgarh as well as urging farmers in Orissa to register for the National Crop Insurance Scheme. The scheme known as Shyama Prasad Mukherji Rurban Scheme aims to improve basic ...

उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से उद्यमियों की सहायता और उद्योगों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इकाइयों/उद्यमों को 2003 की औद्योगिक निवेश संवर्धन योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है। इस योजना में चौथा संशोधन वर्ष 2011 में किया गया था। ऋण की राशि: इस योजना के ...

The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS), earlier launched in 1993, directly fulfills the requirements of the public at large in the field of infrastructure development, drinking water, education, roads, health, sanitation, etc. and is governed by the Guidelines on MPLADS. The Ministry of Statistics and Programme Implementation is ...

PM Narendra Modi today laid the foundation stone for the Delhi-Meerut Expressway which aims to resolve the havoc traffic congestion in Delhi-NCR. The alignment of the Expressway will start from Nizammudin Bridge (T point km 0) from Delhi and will continue its reach in NH-24 up to Dasna (km 30.38). From ...

With an aim to develop the Information technology sector of the state along with IT Enabled Services (ITES) and Electronic Hardware Manufacturing (EHM) to make the state an investor friendly industrial state, Madhya Pradesh launched its Information Technology Investment Policy in the year 2014. Objective: To generate direct and indirect ...