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1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
हमारे देश में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां रसोई गैस की सुविधा नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में की गई है। इस योजना के माध्यम से देश की एपीएल, बीपीएल तथा राशन कार्ड धारक महिलाओं को रसोई गैस उपलब्ध कराना मोदी सरकार का लक्ष्य है|
उद्देश्य
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में अशुद्ध ईंधन को छोड़कर स्वच्छ एलपीजी ईंधन को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को दूषित होने से बचाना है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओं को लकड़ी एकत्र करके चूल्हा जलाकर खाना पकाना पड़ता है।
इसके धुएं से महिलाओं के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली एल पी जी गैस के इस्तेमाल से महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सकेगा और उन्हें खाना बनाने में भी आसानी होगी।
2. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना
प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 17 जूून 2015 को प्रारम्भ की है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रत्येक गरीब परिवार को पक्की छत उपलब्ध कराना है ।
उद्देश्य
3. प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना
मोदी सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना को मुख्यतया आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।
इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जेनरिक दवाईयां ब्रांडेड दवाईयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं।
प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना जनता को जागरूक करने के लिए भी शुरू की गई है। ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जेनेरिक दवाइयां कम मूल्य पर उपलब्ध हैं साथ ही इनकी क्वालिटी में किसी भी तरह की कमी नहीं हैं। साथ ही यह जेनेरिक दवायें मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता हैं।
उद्देश्य
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को कम मूल्य पर दवाइयां उपलब्ध करवाना है। यह दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों जितनी ही प्रभावी होंगी। अब देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक भी अच्छी दवाइयां प्राप्त कर सकेंगे।
यह योजना देश के नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारने में कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कई नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगी। जिससे कि देश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
