प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना
सरकार द्वारा ई बस सेवा योजना के माध्यम से देश भर में इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा । इसके अंतर्गत देशभर में अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग लोकेशन में कुछ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के अलग-अलग इलाकों में रैपिड बस ट्रांसपोर्ट तथा बाइक शेयरिंग और साइकिल लेन का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि सभी प्रकार की गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिल सके। सार्वजनिक परिवहन सेवा में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए केंद्रिय सरकार ने 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार ने 57,613 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी भी दी है जिसके तहत देश भर में 10,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा।
इस योजना के लिए खर्च होने वाले 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। बाकी की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के लागू होने से देश भर में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी। इसके अलावा उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विसेज नहीं है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ई बस सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य देश के 181 शहरों के बेसिक स्ट्रक्चर को विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। गाड़ियों का सही प्रकार से संचालन हो सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ई बस सेवा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रीन अर्बन मोबिलिटी के तहत 181 शहरों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है इसके लिए 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएगी। साथ ही सरकार इस बात पर भी ध्यान देगी कि बस संचालन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाए। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ई बस संचालक से जुड़ी अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा।
रोजगार मिलेगा 55,000 लोगों को
इस प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को 10 वर्षों तक के लिए संचालित किया जाएगा। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सभी राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश और हिल स्टेशन को कवर किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 45,000 से 55,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जिससे बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकेगा।
ई बसों का किराया कितना होगा
इस योजना के अंतर्गत शुरू शुरू में लगभग 181 से भी अधिक शहरों का सेलेक्शन किया जाएगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत तकरीबन 10,000 इलेक्ट्रिक बसें योजना के अंतर्गत शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित ई बस सेवा योजना के तहत चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों का किराया कितना होगा इसकी कोई भी जानकारी अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इन बसों का किराया भी उतना ही होगा जितना पेट्रोल डीजल वाली सिटी बस का होता है।
ई बस सेवा योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं
- योजना के माध्यम से देश के अलग-अलग राज्यों में सरकार के द्वारा 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल देश में कम होगा।
- इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलने की वजह से देश में वातावरण प्रदूषण कम होगा, क्योंकि गाड़ियों से जो हानिकारक धुंआ निकलता है, उसमें कमी आएगी।
- इस योजना के लागू होने की वजह से देश में अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी आएगी और भारत का विदेशी कर्ज भी कम होगा।
- ऐसे शहर जिनकी आबादी 3 लाख या फिर उससे भी ज्यादा है उन शहरों को योजना के अंतर्गत कवर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा हुआ है।
- योजना के अंतर्गत यूटीएस और पहाड़ी राज्यों के सभी शहरों को शामिल किया जाएगा।
- योजना के शुरू होने की वजह से देश में तकरीबन 55,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकेगी, जिससे देश में बेरोजगारी की दर में काफी हद तक कमी आएगी।
ई बस सेवा योजना हेतु योग्यताएं
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- योजना में जो भी व्यक्ति आवेदन करना चाहता है, उसे ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
ई-बस सेवा योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया
शारंश – प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना
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