उत्तर प्रदेश निशुल्क बोरिंग योजना 2023: किसानों के खेतों में बोरिंग की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार, जाने लाभ व आवेदन प्रक्रिया-

सन 1985 में प्रदेश के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को बोरिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी निःशुल्क बोरिंग योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना  के माध्यम से सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति, जनजाति के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु बोरिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बोरिंग के लिए पंप सेट की व्यवस्था करने के लिए किसान द्वारा बैंक से लोन की प्राप्ति भी की जा सकती है। सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब उनके पास न्यूनतम खेत सीमा 0.2 हेक्टेयर है। 0.2 हेक्टेयर से कम खेेत वाले सामान्य श्रेणी के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा। यदि किसानों के पास 0.2 हेक्टेयर से कम खेत है तो किसान इस योजना का लाभ किसानों को समूह बनाकर प्राप्त कर सकते हैं।अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमांत प्रदेश के किसानों के लिए कोई न्यूनतम खेेत सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जहां हैंड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं होगा वहां इनवेल या वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस स्थिति में कृषकों को अनुमन्य सीमा तक ही अनुदान देय होगा। अतिरिक्त आय व्यय का भार किसानों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।