गारंटी पेंशन योजना: आंध्रप्रदेश ने लांच की नई पेंशन योजना, जानिए क्या हैं इसके लाभ-
The Indian Iris
June 29, 2023
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आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए जीपीएस में संशोधन किया है। कर्मचारियों को गारंटी पेंशन योजना (जीपीएस) का लाभ दिया जाएगा। नई योजना के अनुसार, राज्य के सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके अंतिम वेतन की 50% पेंशन का भुगतान सुनिश्चित होगा। यह नई गारंटीड पेंशन योजना अंशदायी पेंशन योजना की जगह लेगी। आंध्रप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना (CPS) को बदलकर नई गारंटी पेंशन योजना (GPS) को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई गारंटी पेंशन योजना
आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के कर्मचारियों के लिए गारंटी वाली पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 6840 नई सरकारी नौकरियां और तकरीबन 10000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला लिया गया। इस योजना का राज्य के 10000 संविदा कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें 2014 तक नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गारंटी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश गारंटी पेंशन योजना जीपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। जीपीएस के तहत पेंशन राशि साल-दर-साल बढ़ाई जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप पेंशनरों को 82 वर्ष की आयु में पेंशन के रूप में एक बड़ी रकम मिलने लगेगी। कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से जीपीएस गारंटी पेंशन योजना के तहत महंगाई भत्ता का लाभ भी दिया जाएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया। सरकार ने राज्य के भविष्य और कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए नई पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 60 से अधिक आयु वाले रिटायर लोगों को अधिक पेंशन दे कर उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वे बुढ़ापे में अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। और उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े।
रोल मॉडल बनेगी जीपीएस
आंध्र प्रदेश इस प्रणाली को शुरू करने वाला पहला राज्य है और यह अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा। नई गारंटी पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। यह योजना जो सरकार और कर्मचारियों दोनों के लिए फायदेमंद है, अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरेगी।
सीपीएस बनाम जीपीएस
सीपीएस के तहत पेंशनभोगियों को उनके मूल वेतन के 20.3% जबकि जीपीएस के तहत अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद 50% पेंशन को कम किए बिना महंगाई भत्ते को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए नए बिल का मसौदा तैयार किया गया है। जीपीएस पेंशनभोगी को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जबकि उसका योगदान मूल के 10% के बराबर होगा। जीपीएस पेंशनभोगी को सीपीएस पेंशनभोगी की तुलना में 150% अधिक पेंशन मिलेगी। यदि लाभों पर विचार किया जाए तो जीपीएस की सीपीएस से कोई तुलना नहीं है। जीपीएस सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पूरे देश के लिए एक आदर्श होगा।
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