आपरेशन ग्रीन योजना
केंद्र सरकार द्वारा साल 2001 में आपरेशन ग्रीन योजना को शुरू किया गया था। आपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत मुख्य तौर पर किसानों को फायदा प्राप्त हो रहा है। ऑपरेशन ग्रीन योजना में सरकार के द्वारा कुछ चुनिंदा फल और सब्जियों को शामिल किया गया है, जिनके प्रोडक्शन के लिए और तैयार फल और सब्जी के रखरखाव के लिए तथा ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार द्वारा 50% सब्सिडी किसानों को प्रदान की जा रही है। इस योजना के शुरू होने से देश में किसान बहुत ही कम खर्चे में अपनी फसल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बिक्री हेतु उपलब्ध करवा पाएंगे और मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
योजना को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा तकरीबन 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन ग्रीन योजना को सफल बनाने के लिए इससे संबंधित तीन परियोजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया गया है। सरकार के द्वारा योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 470 से ज्यादा ऑनलाइन एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर जल्दी चालू किए जाने थे, जिसमें कुछ शुरू कर दिए गए हैं। जिस पर किसान अपनी फसल आसानी से बेच सकेंगे।
योजना का मुख्य उद्देश्य
ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत सरकार अलग-अलग प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के चल रही है। एक तरफ जहां सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी करवाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार फल और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहन देना चाहती है। इस योजना के माध्यम से किसानों को उनके द्वारा तैयार की गई फल और सब्जियों का उचित दाम प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी तेजी से सुधार आ रहा है। इस योजना की वजह से किसानों के जीवन स्तर में काफी सुधार आ रहा है और उनकी आजीविका पहले से अच्छी चलने लगी है, साथ ही उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन योजना से किसानों को फायदा ही फायदा मिल रहा है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं
किसानों के फायदे के लिए सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के मुख्य लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।
- किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उन्हें योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जाएगी।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के शुरू होने से किसानों को अपनी कोई भी फसल सस्ते दामों में नहीं बेचना पड़ेगा।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना की सहायता से फसल की कीमत में जो उतार-चढ़ाव होते हैं उसे रोकने में सहायता मिलती है, जिसकी वजह से किसान सही कीमत में खेती के लिए बीजों की खरीदारी कर सकते हैं।
- योजना के तहत तकरीबन 22000 नई कृषि मंडी का विकास देश के अलग-अलग राज्यों में किया जा रहा है, ताकि किसानों की मार्केट तक पहुंच आसान हो सके।
- योजना के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है, इसकी जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
- ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सब्जी, फल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज के लिए 50% की सब्सिडी प्रदान कर रही है।
- फल एवं सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए ही सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की थी। जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिया जा सके और सरकार ने अब इसमें और अनेक सब्जियों को शामिल कर लिया है।
- इस योजना का ज्यादातर लाभ बड़े किसानों को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब कम कीमत पर फसलें नहीं बेचनी पड़ेगी।
ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल फल व सब्ज़ियाँ
- फलों में अमरूद ,आम, कीवी ,लीची, केला, मौसमी, संतरा, चकोतरा, कटहल , अनानास, सेब, अनार ,नींबू ,पपीता, किन्नू, नाशपाती आदि को शामिल किया गया है।
- सब्जियों में 14 सब्जियों को भी शामिल किया गया है जैसे भिंडी, गाजर, फूल गोभी, बैंगन, हरी मिर्च, मटर, प्याज, करेला, शिमला मिर्च, राजमा, आदि।
ऑपरेशन ग्रीन योजना में शामिल राज्य
शुरुआत में ऑपरेशन ग्रीन योजना में कुछ राज्य ही शामिल किए गए थे। फिर इसके अच्छे परिणाम को देखते हुए इस योजना में कुछ और राज्यों को शामिल किया गया था, जो निम्न प्रकार हैं।
- इस योजना में प्याज उत्पादक करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात को शामिल किया गया है।
- इस योजना में उड़ीसा, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक टमाटर उत्पादक राज्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात को आलू उत्पादक करने वाले राज्यों के रूप में शामिल किया गया है।
ऑपरेशन ग्रीन योजना हेतु योग्यताएं
इस योजना में निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को शामिल किया गया जाएगा।
- इस योजना में किसान उत्पादन संगठन और संस्था को शामिल किया जाएगा।
- खाद्य प्रसंस्करण को भी शामिल किया जाएगा।
- सहकारी समितियों को शामिल किया जाएगा।
- इस योजना में निर्यातक राज्य भाग ले सकते हैं।
- किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और फल सब्जी में लगे हुए किसान भी इसमें भाग ले सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बिजली बिल
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- फोन नंबर
- ईमेल आईडी
ऑपरेशन ग्रीन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन फॉर्म दिखाई देगा, आपको इसी पर क्लिक करना है।
- अब आपकी स्क्रीन पर ऑपरेशन ग्रीन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारियों को निश्चित जगह में भरना होगा।
- सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा।
- अब आपको सबमिट वाली बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार से आप ऑपरेशन ग्रीन योजना में आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- इसके बाद सारी जानकारी आपको अपने फोन नंबर या ईमेल आईडी पर मिलती रहेगी।
संपर्क विवरण
ऑपरेशन ग्रीन योजना से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अथवा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप ऑपरेशन ग्रीन योजना के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर – 011 2640 6557, 2640 6545, 93118 94002
Email– [email protected]