पाकिस्तान में आर्थिक संकट: कोई भी देश क्यों नहीं करना चाहता मदद?

आर्थिक संकट का कारण

वर्तमान आर्थिक संकट को मुख्य रूप से पाकिस्तान के अदूरदर्शी नीतिगत निर्णय के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे गैर-विकासात्मक और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं पर व्यापक खर्च होता है। ग्वाडर-काशगर रेलवे लाइन परियोजना जैसी निरर्थक अवसंरचना परियोजनाओं के आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तपोषण को दीर्घावधि ऋण साधनों के माध्यम से और घरेलू संस्थानों के बजाय बाहरी उधार पर बड़े पैमाने पर निर्भर रहने से इसकी परेशानियां बढ़ गई हैं।

 क्यों नहीं मिल रही पाक को मदद?

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन जैसे मित्र देश भी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से वाकिफ होने के बाद भी मदद को आगे नहीं आ रहे हैं। अगर पाक को ऐसे समय में अन्य देशों का साथ नहीं मिला तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका सबसे बड़ा कारण है। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने खुले तौर पर कहा था कि मित्र देशों ने हमसे कहा है कि पहले आईएमएफ से अपना मसला सुलझाओ और उसके बाद हमारे पास आओ। ऐसे में पाक के लिए जरूरी है कि पहले वह आईएमएफ से अपना मामला सुलझाए।

पाकिस्तान पर इतना कर्ज है कि अब दूसरे देशों को उस पर विश्वास करने में मुश्किल हो रही है।  मित्र देश इस बात से भी डरे हुए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर पहले से ही अरबों का कर्ज है। ऐसे में उनका पैसा वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का कर्ज चुकाने का रिकॉर्ड बेहद खराब है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कम आय वाली विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पाकिस्तान को अपने शहरों की रहने की क्षमता में सुधार करने और किफायती आवास, विश्वसनीय जल आपूर्ति और अन्य सार्वजनिक सेवाओं जैसी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए। हरित सार्वजनिक स्थानों को विकसित किया जाना चाहिए और श्रम बाजार को बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि बाहरी उधार के माध्यम से अर्थव्यवस्था में असंतुलन को ठीक करना एक स्थायी समाधान नहीं है और इसलिए, पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीति में संरचनात्मक आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अव्यवहार्य विकास परियोजनाओं पर अंकुश लगाने, आयात बिलों को कम करने और अपनी घरेलू फर्मों पर अधिक भरोसा करने से संभवतः पाकिस्तान के संकट को और बढ़ने से बचने में मदद मिलेगी।