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पीएम स्वामित्व योजना: ग्रामीण लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाएगी पीएम मोदी की यह योजना-

ग्रामीण इलाकों में अच्छी सुविधाएं दिए जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों की जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, सरकार उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलवाएगी।

पीएम स्वामित्व योजना 2023

प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, साथ ही इस योजना के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की भी शुरुआत की है। कोई ग्रामीण व्यक्ति अगर अपनी जमीन की जानकारी को ऑनलाइन देखना चाहता है, तो इसके लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल बहुत काम का साबित होगा। यहां पर किसानों की जमीन की जानकारी ऑनलाइन मौजूद होगी।

सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत किसानों के संपत्ति का विवरण ऑनलाइन स्टोर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रामीण इलाके की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही राजस्व डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट शुरू किया जा रहा है, जो जमीन विवादित श्रेणी में आती है।

योजना की शुरुआत करने के दौरान जमीन के मालिकों को योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड दिया गया था।  योजना के अंतर्गत देश के तकरीबन 100000 से भी अधिक संपत्ति धारकों के मोबाइल पर मैसेज जाएगा,

जिसमें एक लिंक मौजूद होगा। इसी लिंक पर क्लिक करके व्यक्ति घर बैठे ही अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसके पश्चात संबंधित राज्य सरकार के द्वारा संपत्ति कार्ड का वितरण भी किया जाएगा।

नई पीएम स्वामित्व योजना 

पीएम स्वामित्व योजना के नए संस्करण के लिए मोदी जी के द्वारा अभी तक सिर्फ 10 जिलों का ही सिलेक्शन किया गया है। वैसे योजना के अंतर्गत अन्य जिलों को भी कवर किया जाएगा।

इसका लाभ ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों को होगा। वर्तमान के समय तक पीएम स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में चल रही है ।

योजना का मुख्य उद्देश्य 

ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास जमीन है, उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाना ही पीएम स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि कई बार जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए दो पक्षों में आपस में वाद-विवाद हो जाता है।

कई बार गंभीर घटनाएं भी घटित हो जाती है, जिसकी वजह से समाज में अपराध बढ़ते हैं। परंतु अब इस योजना के शुरू हो जाने से जमीन के मालिकाना हक को लेकर जो अपराध होते थे, उनमें कमी आएगी। इसके साथ ही जमीन से संबंधित जो भ्रष्टाचार होते थे, उसमें भी कमी आने की आएगी।

पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड 

अभी तक सरकार द्वारा तकरीबन 65000 से भी अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण लोगों को किया जा चुका है और जो लोग अभी संपत्ति कार्ड प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी सरकार द्वारा जल्दी ही संपत्ति कार्ड दिए जाने का फैसला लिया गया है।

सरकार के पास अब इस योजना के अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। और लाभार्थी लोगों को सरकार संपत्ति कार्ड का वितरण करेगी।

संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के पश्चात आवेदक व्यक्ति अपनी जमीन के मालिकाना हक को हासिल कर सकेंगे। जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया जा सकेगा। संपत्ति कार्ड द्वारा लोगों को आसानी से बैंक से लोन भी प्राप्त हो सकेगा।

संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया 

लाभार्थी व्यक्ति निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकता है।
  • आपका आवेदन स्वीकार होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रोसेस होगी, जिससे आपके फोन नंबर पर एक एसएमएस आएगा। आपको उस एसएमएस को ओपन करना है।
  • एसएमएस में आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उसी लिंक पर क्लिक करना है।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पर चले जाते हैं, जहां पर आपको अपना संपत्ति कार्ड दिखाई देगा। आपको डबल क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रक्रिया से आपका संपत्ति कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।

योजना के लाभ एवं विशेषताएं 

मोदी सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वामित्व योजना के लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार हैं।
  • पीएम स्वामित्व योजना की वजह से जमीन से संबंधित जो झगड़े होते थे उनमें कमी आएगी।
  • इस योजना की वजह से ग्रामीण इलाके के रहने वाले लोगों को किसी भी बैंक से लोन लेने में आसानी होगी।
  • अपनी जमीन की सभी जानकारियां अब जमीन के मालिक घर बैठे ही चेक कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत तकरीबन 1 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायत को शामिल करने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है।

योजना के तहत संपत्ति कार्ड हेतु योग्यताएं

पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड  प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्न योग्यताओं का होना अनिवार्य है।
  • आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक को किसी भी राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहना चाहिए।
  • अपनी संपत्ति का मालिक होना चाहिए।
  • जो गांव में आबादी वाली भूमि का उपयोग कर रहे होंगे, उसके लिए भी वे संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के पात्र हैं।

आवश्यक दस्तावेज

पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड  प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाणपत्र
  • भूमि दस्तावेज
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  •  मोबाइल नंबर

पीएम स्वामित्व योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आवेदन प्रक्रिया

जो भी इच्छुक व्यक्ति इस योजना के तहत आनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो निम्न प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से आपकी स्क्रीन पर नया फॉर्म खुल कर सामने आ जाता है।
  • अब आपको स्क्रीन पर आए हुए फॉर्म के अंदर पूछी गई सभी जानकारियों को दर्ज करना है।
  • सभी जानकारियों को दर्ज करने के पश्चात आपको अपलोड सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देना है।
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको  सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार योजना में आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जाता है। अब आगे की जानकारी आपको अपने फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी पर मिलती रहती है।

संपर्क विवरण 

पीएम स्वामित्व योजना का हेल्पलाइन नंबर या फिर टोल फ्री नंबर अभी प्राप्त नहीं हुआ है।आपको इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु योजना की आधिकारिक ईमेल आईडी [email protected] द्वारा संपर्क कर सकें।

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