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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तेजी के साथ राज्य में विकास के लिए काम कर रहे हैं। राज्य के पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। नगरीय विकास विभाग ने शासन के पास इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रस्ताव भेजा था जिसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी मिल गई है उधर केंद्र सरकार ने भी इसके लिए मांग के अनुसार आवंटन को स्वीकृति दे दी है। यानि बहुत जल्दी ही ये इलेक्ट्रिक बसें मध्यप्रदेश राज्य में नागरिकों को परिवहन के लिए उपलब्ध हो जायेंगी। शहरों में सिटी बस सेवाओं के बुनियादी ढांचे के विस्तार और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए ई बस का संचालन बेहद जरूरी है।
इन शहरों में दौड़ेंगी ई बसें
पीएम ई बस योजना के तहत राज्य के 6 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में 552 ई बसों का संचालन किया जाएगा, जो पीपीपी मॉडल के आधार पर होगा। बैठक में कैबिनेट ने इस योजना में पेमेंट सिक्योरिटी मेकेनिज्म और स्टेट लेवल स्टीयरिंग कम्युनिटी के लिए स्वीकृति दी है। की नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों की सेवा के लिए परिवहन सुविधा का विस्तार किया जाए।
नगर निगम करेगा बसों का संचालन
बसों का संचालन संबंधित नगर निगम करेगा। बसों में ड्राइवर एवं कंटक्टर की सेवाएं ऑपरेटर द्वारा उपलब्ध कराई जाएगीं। यात्री किराया और विज्ञापन की राशि से मिलने वाला राजस्व भी संबंधित नगर निगम को मिलेगा। बस संचालन में 22 रूपए प्रति किलोमीटर पर अनुदान राशि 12 साल तक केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
इन शहरों को इतनी बसें
कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है उसमें जो 552 बसें स्वीकृत हुई हैं उसमें इंदौर को 150, भोपाल को 100, ग्वालियर को 70, जबलपुर को 100, उज्जैन को 100 और सागर को 32 ई बसों के संचालन की मंजूरी मिली है।
प्रस्ताव के मुख्य तथ्य
प्रस्ताव के मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं।
- प्रस्ताव की निविदा केन्द्र सरकार जारी करेगी।
- बस डिपो के निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए की राशि प्रत्येक शहर को केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी।
- बस संचालन में 22 रूपए प्रति किलोमीटर पर अनुदान राशि 12 साल तक केन्द्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
- संचालन कर्ता को केन्द्र सरकार की ओर से गारंटी मिलेगी।
- मंजूर किए गये प्रस्ताव पर काम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी।
- कमेटी में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव नगरीय विकास, प्रमुख सचिव परिवहन सदस्य होंगे।
- कमेटी के सदस्य सचिव आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग होंगे।
निष्कर्ष – पीएम ई बस योजना मध्यप्रदेश
हमने मध्यप्रदेश में शुरू होने वाली पीएम ई बस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करते हैं, सभी जानकारी रोचक लगी होगी। इस तरह आप पूरी जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी पोस्ट, आप हमें Comment box में बताना ना भूलें। यदि आपको हमारी पोस्ट पसंद आती है तो इस पोस्ट से मिलने वाली जानकारी अपने दोस्तों के साथ Facebook, Instagram, twitter, what’s app पर ज़रुर शेयर करें। ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें।
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