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मोदी सरकार की इन 5 योजनाओं से महिलाएं घर बैठे ले सकतीं हैं लाभ-

मोदी सरकार की योजनाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं। मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है। मोदी सरकार की योजनाओं का उद्देश्य है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। वैसे भी हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में मोदी सरकार की महिलाओं को लेकर 5 कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आपको दे रहे हैं।

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

 देश में बेटियों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना की शुरुआत की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी, 2015 में शुरू की गई थी। जिसके अंतर्गत माता पिता को बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की आयु तक की बेटी का खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होगा। बेटी का खाता खुलवाने से लेकर 14 साल की आयु तक खाते में निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी।
यह धनराशि 1000 रूपये प्रतिमाह के आधार पर या 12000 रूपये सालाना जमा करवाई जा सकती है। इसके बाद बेटी की उम्र 18 वर्ष पूरी होने पर योजना में खाते से 50% राशि निकाली जा सकती है और जब बेटी की आयु 21 वर्ष पूरी हो जाएगी तब वह खाते से पूरे एक साथ पैसे की एकमुश्त निकासी अपनी उच्च शिक्षा को पूरी करने या विवाह के लिए कर सकेगी।

उद्देश्य

केंद्र सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आरम्भ करने का मुख्य उदेश्य देश में बेटियों की स्थिति में सुधार करना है। आज के जमाने में भी लोग बेटियों को बोझ समझकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें बेटों की तुलना में कम समझते हैं, ऐसे में बेटियों के प्रति समाज की इस नकारात्मक सोच में बदलाव लाने और उन्हें शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देने के लिए सरकार बालिका के माता-पिता को उसके भविष्य के लिए बचत करने की सुविधा प्रदान कर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

2. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

महिलाओं की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए  10 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के  सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी गर्भवती महिलाओं एवं नए जन्मे बच्चों की सुरक्षा हेतु सरकार इन्हे स्वास्थ्य से जुडी सभी सेवाओं को मुफ्त में प्रदान करेंगी।
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को  गर्भवती होने के 6 महीने से लेकर बच्चे के जन्म के 6 महीने तक मुफ्त इलाज, दवाइयाँ और स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाएँगी और इसके अलावा महिला की डिलीवरी के समय घर से हॉस्पिटल तक ले जाने का खर्चा भी मुफ्त में होगा।

प्रसव से पहले गर्भवती महिला चार बार अपना फ्री में चेकअप करवा सकती है जिससे उन्हें अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता रहेगा।

 उद्देश्य

योजना का उद्देश्य यह है कि देश में जितने भी ऐसे गरीब परिवार है जिनके घरों में गर्भवती महिलाएं है और परिवार वाले उनका अस्पताल का खर्चा उठाने और स्वास्थ्य सम्बंधित सेवाएं प्रदान कराने में असमर्थ होते है और कई बार गरीब महिलाओं के बच्चे के जन्म के समय उसे सही सुविधा नहीं मिलने के कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए महिलाओं का सारा खर्चा सरकार द्वारा किया जायेगा ताकि उन्हें प्रसव के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें सभी सुविधा मिल सके।

3. महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को शुरू की गई थी। यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है।

इस योजना के तहत, पिछड़े जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ साथ  महिलाओं के लिए वन-स्टॉप केंद्र योजना और 7 और योजनाओं को भविष्य में बढ़ाया जाएगा।

उद्देश्य

इस प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से बालिकाओं की बचत और उनके जीवन की शुरुआत, उनके प्राथमिक, साथ ही माध्यमिक शिक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा।

4. बालिका समृद्धि योजना

केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गयी बालिका समृद्धि योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जायेगा। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा के समर्थन हेतु यह एक विशेष पहल भारत सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।

1997 में महिला एवं बाल विकास की नीतियों के तहत एवं बालिकाओं की सुविधा के लिए इस योजना को लागू किया गया है। बालिका के जन्म के समय में माँ को योजना के तहत 500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके साथ ही बालिका के शिक्षा हेतु वार्षिक तौर पर छात्रवृति की सुविधा भी प्रदान की गयी है।

 उद्देश्य

देश में बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना। देश की बालिकाओं को समृद्ध बनाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृति प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृति बालिकाओं को उनकी कक्षा के आधार पर हर साल अलग-अलग दी जाएगी।

 5. एकल महिला स्वरोजगार योजना

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेगी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य की सभी वर्ग की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर और अपराध व एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को शामिल किया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर  महिलाएंं भी  इस योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर सकेगी।

 उद्देश्य

एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना है। जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। इस योजना के  माध्यम से राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और साथ ही महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा।

महिलाओं को किसी अन्य पर निर्भर ना रहना पड़े। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना का शुरू किया जा रहा है।

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