एक देश एक चुनाव: कब होगा लागू जिसके लिए जोर दे रही मोदी सरकार, जाने वजह-

एक देश एक चुनाव नियम क्या है?

एक देश एक चुनाव का अर्थ है लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराना। कमेटी ने बताया है कि 1957 में एक साथ चुनाव कराए गए, इसके लिए बिहार, बंबई, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में राज्य विधान सभाओं को समय से पहले भंग करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के समझाने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा सचेत प्रयास किए गए थे। 1967 के आम चुनाव तक, एक साथ चुनाव बड़े पैमाने पर प्रचलन में थे।

मोदी जी इसलिए दे रहे जोर

एक देश एक चुनाव के निम्न लाभों को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नियम को लागू करने पर जोर दे रहे हैं।

पहले एक साथ ही होते थे चुनाव

अगर केंद्र सरकार देश में एक देश एक चुनाव को लागू करती है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इस तरह से देश में चुनाव कराए जाएंगे। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ ही होते थे। इससे पहले वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया था। तभी से एक देश एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई।

एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यों?

बार-बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ता है। अगर राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़े और भी ज्यादा होंगे। इस कारण आपूर्ति श्रृंखला, व्यापार निवेश और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ता है। सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों का बार-बार उपयोग उनके कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बार-बार आदर्श आचार संहिता लगाए जाने से विकास कार्यक्रमों की गति धीमी हो जाती है। इसके साथ ही लगातार चुनाव मतदाताओं को थका देते हैं और चुनाव में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करते हैं।

लागू करने से पहले क्या करना होगा?

निष्कर्ष  – एक देश एक चुनाव