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सरकार का नये साल का उपहार, छोटी बचत योजनाओं पर अब मिलेगा ज्यादा ब्याज, PPF और SSY योजना में कोई बदलाव नहीं:

केंद्र सरकार ने इस नव वर्ष में लोगों के लिए उपहार स्वरूप कुछ खास प्लान किया है। NSC पोस्ट आफिस टर्म डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन बचत योजना पर मिलने वाली ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है। नई ब्याज दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के आदेशानुसार जनवरी से लेकर मार्च तक की तिमाही की कुछ छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें 0.20 से 1.10% तक बढ़ा दी गई हैं।

PPF की ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा:

PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना के ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह दिसंबर तिमाही की तरह मार्च तिमाही में भी 7.1% के बराबर ब्याज दर पर ही है। किसान विकास पत्र के ब्याज दरें भी सरकार ने बढ़ा दी है। 123 महीने के लिए किसान विकास पत्र पर दिसंबर तिमाही में 7% का ब्याज दर मिल रहा था जो अब 123 महीने की अवधि पर 7.2% की दर से ब्याज मिलेगा।

SSY ( सुकन्या समृद्धि योजना ) की ब्याज दर में भी कोई परिवर्तन नहीं:

साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को भी जनवरी-मार्च तिमाही के लिए परिवर्तित नहीं किया गया है। बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना पर भी ब्याज दर 7.6 प्रतिशत पर रखा गया है।

इन योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ी:

केंद्र सरकार ने पोस्ट आफिस की एक पंचवर्षीय टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन योजना, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए भी ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है।

बढ़ाई गई ब्याज दरें:

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) पर 1 जनवरी से 7 % की दर से ब्याज मिलेगा, जबकि अभी तक यह 6.8 % की दर से मिल रहा था।  इसी तरह, सीनियर सिटीजन बचत योजना में निवेश पर 1 जनवरी से 8 % की दर से ब्याज मिलेगा। अभी तक ये 7.6 % है। मासिक आय बचत योजना की ब्याज दर भी 6.7 % से बढ़कर 7.1% हो जाएगी। 1 से 5 साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट योजनाओं पर ब्याज दरें 1.1 % तक बढ़ जाएंगी।

पहले भी बढ़ाई गई थीं ब्याज दरें:

इससे पहले भी दिसंबर में तीन माह के लिए सरकार ने कुछ छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों को बढ़ाया था। यह इजाफा 0.30 बेसिस प्वाइंट की गई थी। केंद्र सरकार हर तीन महीने में छोटी बचत योजनाओं की समीक्षा करती है। और अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय द्वारा लिया जाता है।

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