गिग वर्कर्स बिल: राजस्थान में गिग वर्कर्स को कैसे मिलेंगे 5000 रुपए? जानिए क्या है योजना-

गिग वर्कर्स को देने के लिए आने वाला फंड

बिल के अनुसार, बोर्ड एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष बनाएगा जिसमें व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा किए गए योगदान, राज्य सरकार की सहायता, अन्य स्रोत और प्रत्येक लेनदेन से एक वेलफेयर सेस शामिल होगा, जिसे एग्रीगेटर को भुगतान करना होगा। वेलफेयर सेस की दर 2% से अधिक नहीं होगी और न ही प्रत्येक लेनदेन के मूल्य के 1% से कम होगी और एग्रीगेटर्स को महीने के पहले 5 दिनों के भीतर राशि जमा करनी होगी। यूनियनों ने फंड में योगदान देने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि वेतन की उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त प्रकृति के कारण इसे केवल एग्रीगेटर कंपनियों और राज्य निधि से प्राप्त किया जाना चाहिए।

गिग श्रमिकों के अधिकार 

मौजूदा श्रम कानूनों के तहत, जिन गिग श्रमिकों को प्लेटफार्मों द्वारा साझेदार नाम दिया गया है, वे कर्मचारी नहीं हैं क्योंकि उनकी रोज़गार की निश्चित अवधि नहीं हैै। गिग वर्कर्स बिल केे तहत  किसी भी व्यक्ति को ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म से जुड़ते ही पंजीकृत होने का अधिकार है, चाहे काम की अवधि कुछ भी हो या वे कितनी कंपनियों के लिए काम करते हों। श्रमिक कल्याण बोर्ड से अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक सुरक्षा के लिए, केवल दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा, और अन्य लाभों को सूचीबद्ध करते हुए योजनाएं बनाएगा। 

बिल के प्रस्ताव

गिग वर्कर्स बिल में कल्याण बोर्ड का प्रस्ताव है जिसमें राज्य के अधिकारी, गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स के प्रत्येक पांच प्रतिनिधि और समाज के दो अन्य नागरिक शामिल होंगे। श्रम विभाग के प्रभारी मंत्री बोर्ड के अध्यक्ष होंगे और इसके नामांकित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी। यह बिल बोर्ड राज्य में संचालित प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिकों और एग्रीगेटर्स का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि कल्याण शुल्क कटौती विभाग एग्रीगेटर के एप्लिकेशन के कामकाज के साथ जुड़ा हुआ है।

बिल के तहत एग्रीगेटर के कार्य

राजस्थान सरकार द्वारा पास किए गए गिग वर्कर्स बिल के तहत एक एग्रीकेटर के निम्न कार्य होंगे।

• कल्याण उपकरण समय पर जमा करना।
• गिग वर्कर्स के डेटाबेस को अपडेट करना।
• एक महीने के अंदर गिग श्रमिकों की संख्याओं में किसी भी प्रकार से बदलाव होने पर उनके दस्तावेजों को जमा करना।